दिल्ली चुनाव 2025: मिडल क्लास परिवारों के लिए केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल की 7 मांगे

नई दिल्ली (22 जनवरी 2025): दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के हितों को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार के सामने 7 प्वाइंट डिमांड रखी है। केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास को लंबे समय से नज़रअंदाज़ किया गया है। में केंद्र सरकार से सात मांग कर रहा हूं । आइए जानते हैं उनकी 7 प्रमुख मांगें:

1. शिक्षा के लिए बजट में वृद्धि

केजरीवाल ने मांग की है कि शिक्षा का बजट वर्तमान 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। साथ ही, प्राइवेट स्कूलों की फीस पर सख्त नियंत्रण लगाने का आग्रह किया ताकि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो सके।

2. हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप

हायर स्टडी के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप का प्रावधान किया जाए ताकि मिडिल क्लास के बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल करने में आर्थिक बाधा का सामना न करना पड़े।

3. हेल्थ बजट और टैक्स छूट

स्वास्थ्य के लिए बजट को 10% तक बढ़ाने की मांग की गई है। इसके साथ ही, हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स हटाने का आग्रह किया गया है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं मिडिल क्लास के लिए किफायती बन सकें।

4. इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाई जाए

केजरीवाल ने इनकम टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की मांग की है, जिससे मिडिल क्लास परिवारों को राहत मिल सके।

5. आवश्यक वस्तुओं पर GST खत्म

आवश्यक वस्तुओं (Essential Commodities) पर GST पूरी तरह से खत्म करने का आग्रह किया गया है ताकि दैनिक जीवन की लागत कम हो और मिडिल क्लास को राहत मिले।

6. वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत योजनाएं

केजरीवाल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन योजनाएं शुरू करने की मांग की। इसके अलावा, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटिजन्स के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जानी चाहिए।

7. रेलवे किराए में 50% छूट बहाल

बुजुर्गों के लिए रेलवे किराए में पहले से दी जाने वाली 50% छूट को फिर से शुरू करने की मांग की गई है।

केजरीवाल ने जनता से आग्रह करते हुए कहा कि अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो मुझे मिडिल क्लास से संबंधित वेबसाइट पर जुड़कर अपनी प्रतिक्रिया दे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ अगर आप भी आवाज उठाएं तो कोई भी सरकार आपकी आवाज नहीं दबा सकती उन्हें झुकना ही पड़ेगा।

इन मांगों ने चुनावी माहौल में नया मोड़ ला दिया है, जहां मिडिल क्लास के मुद्दे केंद्र में आ गए हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है।

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