केंद्रीय बजट से दिल्ली को बड़ी राहत, होगा ऐतिहासिक सुधार

New Delhi News (03 फरवरी, 2026): दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केंद्रीय बजट को दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस बार के बजट में राजधानी की वास्तविक समस्याओं—खासतौर पर ट्रैफिक, प्रदूषण और बदहाल सड़कों—की गंभीरता से चिंता की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में दिल्ली की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी और राजधानी को एक प्रदूषित शहर बना दिया गया था, जबकि लंदन-पेरिस जैसी सड़कों के दावे केवल बयानबाज़ी तक सीमित रहे।

सांसद ने बताया कि इस बजट में दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम (Traffic System) को बेहतर बनाने के लिए 27,328 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका सबसे अधिक लाभ दिल्ली देहात और दक्षिणी दिल्ली (South Delhi) को मिलेगा। वसंत कुंज में 5 किलोमीटर लंबी टनल (Tunnel) के निर्माण के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं, वहीं एम्स (AIIMS) क्षेत्र से एक अन्य टनल के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कालिंदी कुंज से नोएडा की ओर जाने वाले मार्ग पर लंबे जाम से निजात दिलाने के लिए इंटरचेंज (Interchange) के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि आश्रम से बदरपुर तक मथुरा रोड (Mathura Road) को चौड़ा किया जाएगा और रेड लाइट (Red Light) हटाकर फ्लाईओवर (Flyover) बनाए जाएंगे, जिस पर 513 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी तरह महरौली–गुरुग्राम रोड पर भी रेड लाइट समाप्त करने के लिए करोड़ों रुपये का बजट दिया गया है, जिससे दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा।

रेलवे (Railway) के बजट का उल्लेख करते हुए रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दिल्ली को मात्र 96 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि इस बार 2,711 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। देशभर में मेट्रो (Metro) विस्तार के लिए दिए गए बजट का लाभ भी दिल्ली को मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के अस्पतालों (Central Government Hospitals) के लिए 262 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो पहले की तुलना में अधिक हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के शासन में दिल्ली के विकास की अनदेखी की गई। उन्होंने याद दिलाया कि भारत के गृहमंत्री द्वारा पहले ही डीडीए (DDA) को 1,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे और अब शेष 540 करोड़ रुपये भी मिल गए हैं। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री द्वारा 2,000 करोड़ रुपये दिए जाने से केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों (Coordination) से राजधानी को प्रदूषण और जर्जर सड़कों से मुक्ति मिलेगी।

सांसद ने बताया कि केंद्रीय बजट में दिल्ली के लिए 4,000 ई-बस (E-Bus) चलाने की भी घोषणा की गई है, जिससे सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) को मजबूती मिलेगी। अंत में उन्होंने कहा कि इस दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्लीवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया जाना चाहिए।

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