New Delhi News (04 August 2026): दिल्ली सरकार ने रोहिणी स्थित वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और वैधानिक नियमों की अनदेखी के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि स्कूल का प्रबंधन दिल्ली के प्रशासक के अधीन क्यों न लिया जाए। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए संयुक्त औचक निरीक्षण के बाद की गई, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। विभाग का कहना है कि स्कूल की ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए।
जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि स्कूल प्रशासन ने निरीक्षण में सहयोग नहीं किया, आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए और छात्रों से अधिकारियों की अलग से बातचीत भी नहीं होने दी। सुरक्षा व्यवस्था में भी गंभीर खामियां सामने आईं। स्कूल के पास वैध फायर एनओसी नहीं मिली, अग्निशमन यंत्रों की वैधता समाप्त हो चुकी थी, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में खतरनाक रसायन असुरक्षित तरीके से रखे गए थे और प्राथमिक उपचार के लिए रखी गई कई दवाएं एक्सपायर पाई गईं। इन कमियों को छात्रों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना गया है।
शिक्षा निदेशालय ने नोटिस में यह भी आरोप लगाया कि स्कूल ने बेसमेंट की पार्किंग को बिना अनुमति 18 शैक्षणिक कक्षों, प्रयोगशालाओं और गतिविधि कक्षों में बदल दिया। इसी परिसर का उपयोग बिना स्वीकृति सीबीएसई परीक्षा केंद्र के रूप में भी किया गया। इसके अलावा वित्तीय अनियमितताओं के तहत 15.6 करोड़ रुपये से अधिक का संचयी घाटा दिखाने के बावजूद अप्रमाणित कंपनियों को बड़े भुगतान करने, विकास निधि से 22.23 लाख रुपये के मोबाइल फोन खरीदने, 3.25 करोड़ रुपये के असुरक्षित ऋणों का भुगतान बिना सत्यापन करने तथा बिना अनुमति 15 प्रतिशत फीस वृद्धि और करीब 1.98 करोड़ रुपये की अग्रिम एवं कैपिटेशन फीस वसूलने के आरोप लगाए गए हैं। स्कूल परिसर में बाहरी लोगों के लिए व्यावसायिक स्विमिंग पूल और छत पर अवैध व्यावसायिक रसोई चलाने का भी आरोप है।
निरीक्षण में शिक्षकों की नियुक्ति और बुनियादी सुविधाओं में भी गंभीर कमियां पाई गईं। रिपोर्ट के अनुसार, स्कूल के लगभग आधे शिक्षक संविदा पर नियुक्त हैं, जबकि खेल सुविधाएं, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इन कमियों को लेकर शिक्षा निदेशालय ने स्कूल प्रबंधन से विस्तृत जवाब मांगा है और नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि स्कूल शिक्षा देने के केंद्र हैं, न कि व्यावसायिक लाभ कमाने का माध्यम। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों की सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और वित्तीय पारदर्शिता से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि जांच में लगाए गए आरोप सही पाए गए तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर स्कूल का प्रबंधन भी सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है।
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