NOIDA News (04/01/2026): नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी एससी-02 परियोजना को लेकर वर्षों से चली आ रही रोक को समाप्त कर दिया है। यह अहम निर्णय प्राधिकरण की 221वीं बोर्ड बैठक में लिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के 24 नवंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में है। इस फैसले के बाद करीब 10 हजार से अधिक फ्लैट खरीदारों को सीधी राहत मिली है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 40 हजार परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।
रोक हटने के साथ ही स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में फंसे होम बायर्स के लिए कई रास्ते साफ हो गए हैं। अब न सिर्फ फ्लैटों की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी, बल्कि नक्शों की मंजूरी और रुके हुए निर्माण कार्य को भी दोबारा गति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि नोएडा प्राधिकरण ने जनवरी 2021 में अपनी 201वीं बोर्ड बैठक में इस परियोजना पर रोक लगाई थी, जिसके चलते बीते पांच वर्षों से खरीदार असमंजस और परेशानी में थे।
प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के आधार पर लिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि जिन परियोजनाओं ने भवन निर्माण नियमों का पालन किया है और अपने बकाया का भुगतान कर दिया है, उन्हें सशर्त ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किया जाए और रजिस्ट्रियों की अनुमति दी जाए। इसके तहत डेवलपर्स को कुल परियोजना क्षेत्र के कम से कम 70 प्रतिशत हिस्से में स्पोर्ट्स एक्टिविटी विकसित करना अनिवार्य होगा।
इस निर्णय से विशेष रूप से सेक्टर-150 स्थित लोटस ग्रीन्स समेत अन्य परियोजनाओं के हजारों खरीदारों को राहत मिली है, जो लंबे समय से अपने फ्लैट की रजिस्ट्री और कब्जे का इंतजार कर रहे थे। होम बायर्स का कहना है कि बीते वर्षों में उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ी—एक ओर बैंक की ईएमआई चुकानी पड़ रही थी और दूसरी ओर किराए के मकानों में रहना मजबूरी बन गया था, जिससे मानसिक और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता गया।
नोएडा प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े अधिकांश पुराने विवादों का समाधान कर लिया गया है। एक परियोजना, जिसने अपने सभी बकाया का भुगतान कर दिया है, उसे सशर्त ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को पूरी तरह लागू किया जा सके।
गोदरेज प्रोजेक्ट की होम बायर मिसेज अरुणा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह फैसला उनके लिए किसी सपने के साकार होने जैसा है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें भरोसा है कि स्पोर्ट्स सिटी में विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ जल्द अपने घर में रहने का अवसर मिलेगा। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण के प्रति आभार जताते हुए कहा कि प्राधिकरण ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान की दिशा में निरंतर प्रयास किए।
स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में टाटा प्रोजेक्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज ग्रुप, काउंटी ग्रुप, लोटस ग्रीन्स और एल्डेको जैसे प्रतिष्ठित बिल्डर्स शामिल हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट में लगभग 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जुड़ा हुआ है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि रोक हटने से न केवल होम बायर्स को राहत मिलेगी, बल्कि इससे नोएडा के रियल एस्टेट बाजार में भी सकारात्मक माहौल बनेगा और निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। कुल मिलाकर, नोएडा प्राधिकरण का यह फैसला वर्षों से अटकी परियोजनाओं के लिए नई शुरुआत माना जा रहा है, जिससे हजारों परिवारों की उम्मीदों को फिर से पंख मिले हैं।
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