221वीं बोर्ड बैठक में आम जनता को बड़ी राहत: अटकी रजिस्ट्री से लेकर स्पोर्ट्स सिटी तक कई अहम फैसले | Noida Authority

NOIDA News (03 जनवरी, 2026): नोएडा के हजारों फ्लैट खरीदारों और निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Noida Authority) की 221वीं बोर्ड बैठक में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, अटकी रजिस्ट्री, लंबित रियल एस्टेट परियोजनाओं और शहर के भविष्य के विकास पर पड़ेगा। यह बैठक 03 जनवरी 2026 को प्राधिकरण मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें शीर्ष अधिकारियों ने शहर से जुड़े जटिल और संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया।

बैठक में सबसे ज्यादा फोकस लंबे समय से अटकी हुई रियल एस्टेट (Stalled Real Estate Projects) परियोजनाओं पर रहा। बोर्ड को बताया गया कि शासनादेश के तहत चिन्हित 57 परियोजनाओं में से 36 परियोजनाओं ने 31 दिसंबर 2025 तक नीति का लाभ उठाया है। यह संख्या भले ही कागजों पर आंकड़ा लगे, लेकिन इसके पीछे हजारों परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हैं, जो वर्षों से अपने फ्लैट की रजिस्ट्री और कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। प्राधिकरण के अनुसार अब तक 872.12 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न माध्यमों से जमा कराई जा चुकी है, जिसे एक बड़ी वित्तीय उपलब्धि माना जा रहा है।

फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) के लिए सबसे अहम मुद्दा रजिस्ट्री (Registry) का है। बोर्ड को जानकारी दी गई कि 6855 फ्लैट खरीदारों में से 4134 की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। हालांकि, अब भी बड़ी संख्या में लोग इंतजार में हैं। इस पर बोर्ड ने साफ निर्देश दिए कि शेष रजिस्ट्रियों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा किया जाए, ताकि लोगों को वर्षों से चली आ रही अनिश्चितता से मुक्ति मिल सके।

बैठक में सेक्टर-150 की बहुचर्चित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना (Sports City Project) भी चर्चा के केंद्र में रही। माननीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के आदेशों के अनुपालन में की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए बोर्ड ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए और न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन हो। यह परियोजना न केवल नोएडा की पहचान से जुड़ी है, बल्कि इससे जुड़े हजारों खरीदारों और खिलाड़ियों की उम्मीदें भी दांव पर हैं।

निवेश और उद्योग जगत को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने Unified Regulations 2025 में आंशिक संशोधन (Amendment) को भी मंजूरी दी। वाणिज्यिक, संस्थागत और औद्योगिक श्रेणियों से जुड़े इन बदलावों का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नोएडा को निवेश के लिहाज से और आकर्षक बनाना बताया गया। अधिकारियों का मानना है कि इससे रोजगार (Employment) के अवसर भी बढ़ेंगे।

बैठक के दौरान बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन डेवलपर्स ने निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया है या धनराशि जमा कराने के बाद भी आगे की कार्यवाही नहीं की, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्राधिकरण ने साफ संकेत दिए कि अब लापरवाही और देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

221वीं बोर्ड बैठक के फैसलों को लेकर आम लोगों में उम्मीद जगी है कि आने वाले महीनों में नोएडा में अटकी परियोजनाओं को नई गति मिलेगी और शहर का विकास ज्यादा पारदर्शी (Transparency) और जनहितकारी (Public Interest) दिशा में आगे बढ़ेगा।

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