राष्ट्रीय लोक अदालत में 9.26 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण, करोड़ों रुपये के समझौते

Gautam Buddha NagarNews (15/03/2026): जनपद गौतमबुद्ध नगर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा किया गया। जिला न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव के निर्देशन में आयोजित इस लोक अदालत में कुल 9,26,280 मामलों का निस्तारण किया गया। विभिन्न न्यायालयों और विभागों में हुए समझौतों के माध्यम से 8,529,999,900 रुपये की धनराशि का निस्तारण भी हुआ।

राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायालय के सभागार में दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजित कुमार, जिला न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव तथा अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव शिवानी त्यागी ने लोक अदालत में निस्तारित मामलों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के तहत यह लोक अदालत जनपद मुख्यालय और तहसील स्तर पर आयोजित की गई। जिला न्यायालय में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल 2,27,807 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि प्री-लिटिगेशन स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा बड़ी संख्या में मामलों का समाधान किया गया।

प्री-लिटिगेशन श्रेणी में राजस्व न्यायालयों द्वारा 1,02,745 मामलों का निस्तारण किया गया। बैंकों से जुड़े 280 मामलों में समझौता हुआ, जिनमें लगभग 3 करोड़ 46 लाख रुपये की धनराशि की वसूली की गई। एनपीसीएल के 107 मामलों में करीब 82 लाख रुपये का समझौता हुआ, जबकि यूपीपीसीएल से संबंधित 5,678 मामलों का निपटारा किया गया।

श्रम न्यायालय ने 1,013 मामलों का निस्तारण करते हुए 70 करोड़ 63 लाख रुपये से अधिक की धनराशि का निपटारा कराया। पुलिस विभाग द्वारा 18,478 मामलों, बीएसएनएल द्वारा 21 मामलों तथा चिकित्सा विभाग द्वारा 72,733 मामलों का समाधान किया गया। वहीं यातायात विभाग ने 4,61,213 मामलों का निस्तारण किया। इस प्रकार प्री-लिटिगेशन स्तर पर कुल 6,98,473 मामलों का निपटारा किया गया।

न्यायालयवार निस्तारण की बात करें तो जिला जज न्यायालय में 2 मामलों का निपटारा हुआ। वाणिज्य न्यायालय प्रथम ने 7 मामलों में लगभग 52 लाख रुपये, जबकि वाणिज्य न्यायालय द्वितीय ने 11 मामलों में 1 करोड़ 72 लाख रुपये से अधिक की धनराशि का समझौता कराया। परिवार न्यायालय में 70 मामलों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 35 मामलों में लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपये का समझौता कराया।

पोक्सो न्यायालय द्वितीय और विद्युत अधिनियम से जुड़े 900 मामलों का निस्तारण करते हुए 71 लाख रुपये से अधिक की धनराशि का निपटारा किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में 337 मामलों का समाधान हुआ, जबकि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने 11,536 मामलों का निस्तारण कर लगभग 8.90 लाख रुपये का जुर्माना वसूला।

इसके अतिरिक्त अन्य सिविल एवं दंड न्यायालयों में भी हजारों मामलों का समाधान किया गया। वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से 1,71,000 चालानों का निस्तारण कर 3 लाख 12 हजार 650 रुपये का जुर्माना वसूला गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 5,500 मामलों और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 305 मामलों का निपटारा किया। राजस्व विभाग की ओर से जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार स्तर पर 1,02,745 मामलों का निस्तारण किया गया।

इस प्रकार जनपद में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुल 9,26,280 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। जिला सूचना अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रेस विज्ञप्ति 15 मार्च के संस्करण में प्रकाशन के लिए सभी समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को प्रेषित की गई है।

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