New Delhi News (16 दिसम्बर, 2025): दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 363 दर्ज किया गया, जो सीवियर कैटेगरी में आता है, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया कि पिछले साल इसी दिन यह 380 था और इस तुलना में इस वर्ष स्थिति बेहतर है। सरकार की ओर से कहा गया कि बीते 11 महीनों में से 8 महीने पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहे हैं और यहां तक कि सीवियर हालात के दौरान भी इस साल प्रदूषण स्तर अपेक्षाकृत कम दर्ज किया गया है। सरकार ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने अपने 10 वर्षों के शासन में दिल्ली को प्रदूषण की “बीमारी” दी और आज वही पार्टी उसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, जबकि समस्या की जड़ उनके ही कार्यकाल में बनी।
सरकार ने कहा कि पिछले 10 महीनों में ठोस कदम उठाए गए हैं। राजधानी की तीन प्रमुख डंपिंग साइट्स पर कूड़े के पहाड़ों को 15 मीटर तक कम किया गया है। कुल 202 एकड़ क्षेत्र में फैले कूड़े में से 45 एकड़ जमीन को पूरी तरह रिक्लेम कर वहां प्लांटेशन फॉरेस्ट (Plantation Forest) विकसित किया जा रहा है, जिसमें से 7 एकड़ क्षेत्र में घना जंगल तैयार हो रहा है। इसे सरकार ने अपनी 10 महीने की बड़ी उपलब्धि बताया, जो पहले 11 वर्षों में नहीं हो सकी।
औद्योगिक प्रदूषण (Industrial Pollution) को लेकर सरकार ने बताया कि नॉन-कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया को नियमन के दायरे में लाया गया है। 24 इंडस्ट्रियल एरिया को नोटिफाई कर अब तक करीब 8000 इंडस्ट्रीज को DPCC (Delhi Pollution Control Committee) के अंतर्गत लाया गया है। DPCC ने 2000 से अधिक नोटिस जारी कर 9 करोड़ 21 लाख रुपये की पेनल्टी (Penalty) प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर लगाई है।
बायोमास बर्निंग (Biomass Burning) को रोकने के लिए सरकार ने रात में तैनात सुरक्षा कर्मियों को लकड़ी जलाने से रोकने के उद्देश्य से 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर मुफ्त वितरित किए हैं। इसके अलावा डीजल जनरेटर (Diesel Generators) पर सख्ती करते हुए CAQM के मानकों के अनुसार कैटालिटिक कन्वर्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं और अब तक 3200 जनरेटरों का सत्यापन कर कार्रवाई की गई है।
सरकार ने दिल्लीवासियों से अपील की कि प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में जनभागीदारी (Public Participation) जरूरी है। सरकार का कहना है कि लगातार उठाए जा रहे इन कदमों से राजधानी की हवा को साफ करने की दिशा में ठोस सुधार दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में और सख्त निर्णय लिए जाएंगे।
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