New Delhi News (02 February 2026): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय बजट 2026 की जमकर सराहना करते हुए इसे दिल्ली के लिए संतुलित और विकासोन्मुखी बताया है। सोमवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि इस बार बजट में दिल्ली को 1,348 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों को भरोसा देने वाला और युवाओं को रोजगार के अवसर देने वाला है।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप में दिल्ली के नरेला एजुकेशन हब को शामिल कराने की दिल्ली सरकार पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम दिल्ली को एक बड़े एजुकेशन हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। उनके अनुसार, यह बजट महिलाओं, युवाओं और हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर देता है और राजधानी के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलता है।
दिल्ली-एनसीआर को मिले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा से राजधानी के परिवहन ढांचे को बड़ी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट और अन्य क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बजट प्रावधानों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी।
रेखा गुप्ता ने राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पिछले बजट में जहां यह राशि 6,275 करोड़ रुपये थी, वहीं 2026-27 में इसे बढ़ाकर 15,380 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत दिल्ली को 2025-26 के 12,483 करोड़ रुपये की तुलना में 2026 में 13,611 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ आवंटन मिलेगा, जिससे कई विकास योजनाओं को गति मिलेगी।
सीएम ने बजट में घोषित सामाजिक योजनाओं पर भी जोर दिया, जिनमें हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा और दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों के लिए बढ़ा हुआ फंड शामिल है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कंटेंट क्रिएटर लैब, AVGC सेक्टर को बढ़ावा देने और स्कूल-कॉलेजों को इससे जोड़ने की घोषणाओं को भी दिल्ली के लिए अहम बताया।
रेखा गुप्ता ने बजट को ‘नेक्स्ट जेनरेशन बजट’ बताते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस का पूरा खर्च आज भी केंद्र सरकार उठाती है, जिसके लिए इस साल 12,503 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे दिल्ली सरकार अपने संसाधन स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी और गरीबों से जुड़ी योजनाओं में लगा पाती है। उन्होंने कहा कि यह सहयोग दिल्ली के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में राजधानी को इसका बड़ा लाभ मिलेगा।।
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