नोएडा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को मिलेगी गति: इन दो योजनाओं पर शासन स्तर पर होगा अहम मंथन

NOIDA News (11/12/2025): नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) तक सहज और तेज पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के दो प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अब शासन स्तर पर निर्णायक चर्चा के चरण में पहुंच गए हैं। इनमें 500 ई-बसों के संचालन की योजना और यमुना पुश्ता पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड शामिल है। नोडल एजेंसी होने के नाते नोएडा प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी शासन के समक्ष विस्तृत प्रस्ताव और अपना पक्ष रखेंगे, जबकि अंतिम निर्णय सरकार ही लेगी।

यमुना पुश्ता पर एलिवेटेड रोड निर्माण का प्रस्ताव लंबे समय से प्रक्रिया में है, लेकिन सिंचाई विभाग से एनओसी न मिलने के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। प्रस्ताव के अनुसार एलिवेटेड रोड की शुरुआत सेक्टर-94 गोलचक्कर के पास होगी और इसे सीधे सेक्टर-150 तक विकसित किया जाएगा। आगे इसे यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है, ताकि एयरपोर्ट तक त्वरित कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सके।

बोर्ड बैठक में पहले फैसला लिया गया था कि यह परियोजना यूपीडा के माध्यम से पूरी कराई जाएगी। तीनों विकास प्राधिकरण—नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा—निर्माण लागत का वहन संयुक्त रूप से करेंगे।

शुरुआती प्लान के मुताबिक छह लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर और नीचे आठ लेन का ऑन-ग्राउंड रोड बनाने का विचार था, लेकिन अब प्राधिकरण ने इस योजना को संशोधित करते हुए केवल एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाने पर सहमति जताई है। फिलहाल परियोजना की आगामी कार्रवाई सिंचाई विभाग की एनओसी मिलने पर निर्भर है, क्योंकि पुश्ते की जमीन उसी विभाग के अधीन है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी में 500 इलेक्ट्रिक बसें उतारने की महत्वाकांक्षी परियोजना भी फिलहाल अटक गई है। लगभग 675 करोड़ रुपये की इस योजना पर तीनों प्राधिकरण का मानना है कि मौजूदा सड़क ढांचे और संचालन प्रणाली को देखते हुए इतने बड़े बेड़े का एक साथ संचालन संभव नहीं है। प्राधिकरणों ने सुझाव दिया है कि योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। पहले फेज में 250 बसें उतारकर जनता की प्रतिक्रिया, रूट लोड और वित्तीय व्यवहार्यता का परीक्षण किया जा सकता है। इससे वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) का भार भी घटेगा और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकेगा।

योजना के तहत नोएडा में 300, जबकि ग्रेटर नोएडा और यीडा में 100-100 ई-बसें चलाने का प्रस्ताव है। लेकिन बस संचालन, डिपो निर्माण, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और रूट मैनेजमेंट के लिए आवश्यक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) अभी तक गठित नहीं हो पाया है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि एसपीवी के बिना इतने बड़े पैमाने पर बसों के संचालन की रूपरेखा तैयार करना संभव नहीं है।

अधिकारियों का मानना है कि मांग के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से बसें उतारना ही व्यावहारिक विकल्प है। इसी सुझाव को शासन के समक्ष रखा जाएगा ताकि पूरी व्यवस्था व्यवस्थित और टिकाऊ रूप से लागू हो सके। यह दोनों योजनाएं एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं, लेकिन निर्णय अब शासन स्तर पर होने वाली बैठक और सिंचाई विभाग से मिलने वाली मंजूरी पर निर्भर करेगा।

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