नोएडा में 81 गांवों के किसानों का हल्ला बोल, मुआवजा और रोजगार को लेकर जोरदार प्रदर्शन | Noida Authority

NOIDA News (29/10/2025): नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ बुधवार को किसानों का बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें 81 गांवों के सैकड़ों किसानों ने भारतीय किसान मंच के बैनर तले प्राधिकरण कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों की प्रमुख मांगें हैं, आबादी की जमीन का निस्तारण, अधिग्रहीत भूमि का 64 प्रतिशत बढ़ा मुआवजा, और प्रभावित परिवारों को स्थायी रोजगार और आवासीय प्लॉट का आवंटन।

सुबह से ही सेक्टर-5 स्थित हरौला बारातघर में किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। दोपहर तक महिलाएं और बुजुर्ग किसान भी शामिल होकर झंडे-बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए प्राधिकरण कार्यालय की ओर कूच कर गए। जैसे ही प्रदर्शनकारी किसान प्राधिकरण दफ्तर के मुख्य गेट तक पहुंचे, पुलिस ने पहले से लगाए बैरिकेडिंग के जरिए उन्हें रोक लिया। इस दौरान दोनों ओर से हल्की धक्का-मुक्की की स्थिति बनी, जिससे मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया।

किसानों की मुख्य मांगें

किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। उनकी चार प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं

आबादी की जमीन का जल्द निस्तारण किया जाए।

अधिग्रहीत भूमि का 64 प्रतिशत बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए।

प्रभावित परिवारों को स्थायी रोजगार प्रदान किया जाए।

10% और 5% आवासीय प्लॉट का आवंटन सुनिश्चित किया जाए।

भारतीय किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर चौहान ने कहा, हम वर्षों से अपनी मांगें प्राधिकरण के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब किसान आर-पार के मूड में हैं। जब तक मुआवजा, रोजगार और जमीन से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान नहीं होगा, धरना खत्म नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को न केवल उनकी जमीनों का उचित मुआवजा नहीं मिला, बल्कि पुनर्वास और आवासीय प्लॉटों का आवंटन भी अधर में लटका हुआ है, जिससे गांवों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

धरने की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने प्राधिकरण कार्यालय और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया है। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है। अधिकारियों ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि किसान नेताओं ने साफ किया कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, लेकिन निर्णायक रहेगा।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत जमीनों के मुआवजे और पुनर्वास से जुड़ा यह विवाद कई वर्षों से लंबित है। किसान लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें वादा किए गए मुआवजे और रोजगार नहीं मिले, वहीं नई परियोजनाओं में गांवों की आबादी भूमि का निस्तारण भी नहीं किया गया। किसानों का कहना है कि अब वे “आश्वासनों” के बजाय लिखित निर्णय और अमल की तारीखें चाहते हैं।

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