Noida Authority की 216वीं बैठक: औद्योगिक भूखंड आवंटन और ई-बस सेवा सहित कई अहम फैसले

नई दिल्ली (02 जनवरी, 2025): नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की 216वीं बोर्ड बैठक 2 जनवरी 2025 को मुख्य सचिव और प्राधिकरण अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शहर के विकास, आवंटन योजनाओं और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

बैठक में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन को लेकर 26 दिसंबर 2024 को जारी शासनादेश को अपनाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत औद्योगिक भूखंडों की नई आवंटन योजना प्रकाशित की जाएगी, जिससे उद्यमियों और निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा।

नोएडा प्राधिकरण ने कार्यशैली को अधिक सुसंगत और प्रभावी बनाने के लिए एकीकृत नीति (यूनीफाइड पॉलिसी) लागू करने पर भी सहमति जताई। यह नीति भूखंडों के आवंटन, निरस्तीकरण, कब्जे और पट्टा विलेख निष्पादन जैसी सभी सेवाओं को एक ही दिशा-निर्देश के तहत लाएगी। संशोधन के बाद इसे लागू किया जाएगा, ताकि प्रक्रियाएं पारदर्शी और सरल हों।

बैठक में औद्योगिक और संस्थागत भूखंडों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। जिन भूखंडों के मालिक अब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाए हैं, उन्हें अंतिम अवसर देने का प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण ने यह भी पाया कि कई आवासीय भूखंड और फ्लैट मल्टीपल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के कारण लंबित हैं। ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए एक नई व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि संबंधित लोगों को उनकी संपत्तियों के हस्तांतरण और रजिस्ट्री में देरी न हो।

बैठक में शहर के परिवहन को और बेहतर बनाने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्रों में 500 वातानुकूलित ई-बसों के संचालन पर चर्चा हुई। नोएडा क्षेत्र में 300 बसों को चलाने की सैद्धांतिक अनुमति दी गई। यह कदम शहर को प्रदूषण मुक्त और यातायात को सुगम बनाने में मदद करेगा।

नोएडा प्राधिकरण की इस बैठक में लिए गए फैसले शहर के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।।

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