तीन बिल्डरों पर 353.41 करोड़ का बकाया, Noida Authority ने डीएम को भेजा वसूली प्रमाण पत्र

NOIDA News (05/09/2025): नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने तीन रियल एस्टेट कंपनियों (Real Estate Companies) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन को वसूली प्रमाण पत्र (RC) जारी करने की सिफारिश की है। इन तीन बिल्डरों पर कुल मिलाकर 353.41 करोड़ रुपये का भारी भरकम बकाया है। लगातार नोटिस और सरकार की ओर से कोविड-19 राहत योजना के तहत दी गई छूट के बावजूद इन कंपनियों ने न तो मूल बकाया चुकाया और न ही निर्धारित 25 प्रतिशत राशि जमा की। अब इनसे वसूली की जिम्मेदारी डीएम गौतम बुद्ध नगर को सौंपी गई है।

सरकार ने दी राहत, फिर भी नहीं चुकाया बकाया

प्राधिकरण ने बिल्डरों को कोविड-19 के दौरान घोषित राहत नीति के तहत कुल बकाया का 25 प्रतिशत हिस्सा जमा करने का विकल्प दिया था। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिश पर यह योजना बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देना था। लेकिन इन तीनों कंपनियों ने इस योजना का लाभ उठाने के बावजूद निर्धारित राशि जमा नहीं की।

केस-1: महागुन रियल एस्टेट प्रा. लि. पर 116.96 करोड़ बकाया

सेक्टर-78 स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या जीएच-2 को महागुन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को 18 अप्रैल 2010 को आवंटित किया गया था। महज एक महीने बाद 18 मई 2010 को लीज डीड कराते हुए कंपनी को जमीन का कब्जा दे दिया गया। लेकिन इसके बाद कंपनी ने लगातार प्राधिकरण के बकाया भुगतान में लापरवाही बरती। सरकार की राहत योजना के अंतर्गत 21 दिसंबर 2023 को उसे 25 प्रतिशत रकम जमा करने का अवसर दिया गया, लेकिन कंपनी ने इसका भी पालन नहीं किया। अब तक इस बिल्डर पर कुल 116.96 करोड़ रुपये बकाया है।

केस-2: प्रतीक रियल्टर्स प्रा. लि. (सेक्टर-77) पर 162.27 करोड़ का कर्ज

सेक्टर-77 स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या जीएच-1 को प्रतीक रियल्टर्स प्रा. लि. को 31 मार्च 2010 को आवंटित किया गया था। 26 मई 2010 को जमीन की लीज डीड पूरी की गई और कब्जा दे दिया गया। इसके बाद समय-समय पर बकाया राशि चुकाने के लिए नोटिस भेजे गए। कोविड के दौरान सरकार द्वारा दी गई 25 प्रतिशत जमा करने की सुविधा भी इस कंपनी ने नजरअंदाज कर दी। 31 अगस्त 2025 तक कंपनी पर कुल 162.27 करोड़ रुपये का बकाया हो गया है। प्राधिकरण ने इस मामले में भी डीएम को पत्र भेजकर वसूली की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।

केस-3: प्रतीक रियल्टर्स प्रा. लि. (सेक्टर-120) पर 74.18 करोड़ का बकाया

सेक्टर-120 स्थित भूखंड संख्या जीएच-1 को प्रतीक रियल्टर्स प्रा. लि. को 10 दिसंबर 2009 को आवंटित किया गया था। इसके बाद 7 जनवरी 2010 को लीज डीड पूरी कर जमीन का कब्जा कंपनी को सौंपा गया। लेकिन यह कंपनी भी प्राधिकरण की बकाया राशि अदा करने में नाकाम रही है। कोविड के बाद घोषित योजना के अंतर्गत इसे भी कुल बकाया का 25% जमा करने को कहा गया था, परंतु अब तक एक भी किश्त जमा नहीं की गई। 31 अगस्त 2025 तक इस परियोजना पर कुल 74.18 करोड़ रुपये बकाया है। वसूली के लिए इस मामले में भी डीएम को पत्र भेज दिया गया है।

अब प्रशासन करेगा वसूली

नोएडा प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन कंपनियों को कई बार नोटिस भेजे गए थे और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। राहत योजना लागू होने के बाद भी बिल्डरों ने कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया, जिसके चलते अब प्रशासनिक स्तर पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। डीएम (DM) गौतमबुद्ध नगर को आरसी भेज दी गई है और उम्मीद है कि जल्द ही कुर्की या अन्य सख्त कदम उठाए जाएंगे।

इन मामलों से एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर की गंभीर वित्तीय स्थिति और नियामकीय अनदेखी उजागर हुई है। उपभोक्ता भी चिंता में हैं कि ऐसे मामलों में फ्लैट खरीदारों का क्या होगा, जिनका पैसा इन प्रोजेक्ट्स में फंसा हुआ है। प्राधिकरण द्वारा की जा रही यह सख्ती बिल्डरों को चेतावनी भी है कि बकाया भुगतान में कोताही अब सहन नहीं की जाएगी।

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