New Delhi News (24 August 2025): दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी और शिक्षक जुटे। ‘छात्र महाआंदोलन’ के बैनर तले दो दिनों तक चलने वाले इस ‘क्रांति मार्च’ में प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं को खत्म करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई।
प्रदर्शनकारियों की पहली और सबसे अहम मांग परीक्षा कराने वाली एजेंसी एजुक्विटी को हटाने की है। छात्रों का आरोप है कि यह एजेंसी पहले भी विवादों में रही है और ब्लैकलिस्टेड तक हो चुकी है। उनका कहना है कि परीक्षा के दौरान कई बार अचानक पेपर रद्द कर दिए जाते हैं, सर्वर क्रैश हो जाता है, बायोमेट्रिक सत्यापन फेल हो जाता है और गलत परीक्षा केंद्र आवंटन जैसी गंभीर समस्याएं सामने आती हैं। इन गड़बड़ियों से न केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है बल्कि उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है।
अभ्यर्थियों ने मांग की है कि परीक्षा प्रक्रिया में स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, तकनीकी खामियों को तुरंत दूर किया जाए और जिन अधिकारियों की लापरवाही से परीक्षाएं प्रभावित होती हैं, उन पर कठोर कार्रवाई हो। साथ ही, कई छात्रों और शिक्षकों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्रों पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, ऐसे में जिम्मेदार स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
इससे पहले 31 जुलाई को भी शिक्षक और अभ्यर्थी SSC और DOPT कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया।
प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में हाल ही में आयोजित सिलेक्शन पोस्ट फेज-13 परीक्षा में सामने आईं गड़बड़ियां भी अहम वजह रही हैं। 24 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित इन परीक्षाओं के दौरान कई परीक्षा केंद्रों पर सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ, बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाया और कई उम्मीदवारों को सैकड़ों किलोमीटर दूर केंद्र आवंटित कर दिए गए। कुछ परीक्षाएं अचानक रद्द भी कर दी गईं, जिससे दूर-दराज से आए अभ्यर्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि जब तक SSC परीक्षा प्रणाली में ठोस सुधार नहीं किए जाते और एजुक्विटी जैसी विवादित एजेंसियों को हटाया नहीं जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा।।
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