यौन उत्पीड़न मामला: उम्रकैद और 10 लाख जुर्माने के फैसले पर क्या बोले एडवोकेट के के भाटी

GREATER NOIDA News (17/08/2025): ग्रेटर नोएडा के एक प्रतिष्ठित निजी शैक्षणिक संस्थान (Educational Institution) में साढ़े तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में जिला न्यायालय (District Court) की विशेष पॉक्सो अदालत ने ऐतिहासिक और कठोर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पाए गए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ₹50,000 का जुर्माना ठोका है, वहीं स्कूल प्रबंधन को पीड़िता को ₹10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

इस गंभीर मामले में कोर्ट ने न केवल आरोपी को दोषी ठहराया, बल्कि संस्थान प्रबंधन की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियों को भी रेखांकित करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल एक आरोपी को सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक सख्त संदेश है कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ की कोई भी कोशिश कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकेगी।

यह फैसला पूरे समाज के लिए मिसाल है: एडवोकेट के.के. भाटी

पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता के.के. भाटी ने टेन न्यूज नेटवर्क से विशेष बातचीत में कहा, यह फैसला न्यायपालिका की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कोर्ट ने ना केवल आरोपी को कठोर सजा दी है, बल्कि उस मासूम बच्ची और उसके परिवार की पीड़ा को समझते हुए मुआवजे का आदेश भी दिया है। यह फैसला उन तमाम पीड़ित परिवारों के लिए प्रेरणा है जो सामाजिक भय और दबाव के कारण सामने नहीं आते।

आगे उन्होंने कहा कि इस केस में पीड़ित बच्ची और उसके परिवार ने अभूतपूर्व साहस दिखाया। केस के दौरान कई बार पुलिस अधिकारी बदले गए, जांच को दबाने की कोशिशें भी हुईं, लेकिन अंततः न्याय मिला। इस केस की सुनवाई के दौरान बच्ची ने खुद कोर्ट में बयान दिया, जिसने पूरे घटनाक्रम की सच्चाई को सामने ला दिया।

आखिरी में उन्होंने कहा कि मैं समाज से आग्रह करता हूं कि अगर किसी भी परिवार के साथ इस तरह की घटना घटती है, तो वे डरें नहीं, सामने आएं और न्याय की मांग करें। कोर्ट का यह फैसला एक सामाजिक संदेश भी है कि अब ऐसे मामलों को दबाया नहीं जा सकता।

फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका (Court) से इसी तरह की उम्मीद थी। यह मामला केवल एक मासूम के साथ हुई दरिंदगी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे शिक्षा तंत्र, पुलिस व्यवस्था और न्याय प्रणाली की परीक्षा बन गया। कोर्ट का यह फैसला ना केवल दोषियों को सजा देने में सफल रहा, बल्कि समाज को यह स्पष्ट संदेश भी दे गया कि अब बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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