शिक्षा अब बनेगी सेवा, न कि व्यापार: मंत्री आशीष सूद

New Delhi News (04/08/2025): दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद (Ashish Sood) ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राजधानी के शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन होने जा रहा है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) के नेतृत्व में विधानसभा में एक नया विधेयक पेश किया जा रहा है, जो शिक्षा को सेवा के रूप में स्थापित करेगा और इसे व्यवसाय के तौर पर चलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाएगा। उन्होंने कहा कि वर्षों से स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से वसूली जा रही फीस और अभिभावकों पर पड़ रहे आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक बोझ का अब अंत होगा।

शिक्षा का व्यवसायीकरण होगा समाप्त

आशीष सूद ने कहा कि “एजुकेशन इज ए सर्विस, नॉट ए बिजनेस” की भावना के तहत यह विधेयक तैयार किया गया है। इस कदम से निजी स्कूलों पर लगाम लगेगी और वे अब शिक्षा को मुनाफे का जरिया नहीं बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा को सभी के लिए सुलभ, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन अभिभावकों ने अब तक निजी स्कूलों की फीस नीति के कारण मानसिक उत्पीड़न झेला है, उन्हें अब राहत मिलने जा रही है।

आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला

इस अवसर पर मंत्री ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “जैसे पुराने समय की एक ऐड थी- इसकी कमीज मेरी कमीज़ से ज़्यादा सफेद कैसे, वैसे ही AAP अपनी झूठी शिक्षा क्रांति का प्रचार करते रहे।” उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 10 वर्षों में आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम और अन्य योजनाओं के नाम पर जनता को गुमराह किया गया।

जनता ने किया शिक्षा क्रांति का पर्दाफाश

आशीष सूद ने आगे कहा कि दिल्ली की जनता ने AAP की तथाकथित शिक्षा क्रांति को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को शिक्षा के क्षेत्र में भारत रत्न दिलाने की बात कही जाती थी, वे चुनाव हार चुके हैं, और इस हार ने जनता की सोच स्पष्ट कर दी है। उनके अनुसार, यह स्पष्ट संदेश है कि केवल प्रचार से नहीं, बल्कि वास्तविक नीतियों और सुधारों से ही जनता का विश्वास अर्जित किया जा सकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में नई शुरुआत की उम्मीद

शिक्षा मंत्री ने इस बिल को दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में एक नई शुरुआत बताया और कहा कि इससे न केवल अभिभावकों को राहत मिलेगी, बल्कि छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी और यह कदम आने वाले वर्षों में देशभर के लिए एक मॉडल बन सकता है।

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