दिल्ली विधानसभा में सौर ऊर्जा संयंत्र और ई- विधान प्रणाली का उद्घाटन, केंद्रीय कानून मंत्री करेंगे शिरकत

New Delhi News (02/08/2025): दिल्ली विधानसभा 3 अगस्त को एक ऐतिहासिक बदलाव की गवाह बनने जा रही है। इस दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) 500 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र और ई-विधान (पेपरलेस) प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। यह कदम दिल्ली विधानसभा को देश की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित और पूरी तरह डिजिटल विधानसभा बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और ऊर्जा मंत्री आशिष सूद भी मौजूद रहेंगे।

500 किलोवाट का संयंत्र देगा बिजली, हर महीने होगी बड़ी बचत

विधानसभा परिसर में स्थापित किया गया 500 किलोवाट का सौर संयंत्र पहले से मौजूद 200 किलोवाट के संयंत्र की जगह लेगा। यह संयंत्र 45 दिनों में बनकर तैयार हुआ है और इसके जरिए हर महीने लगभग 15 लाख रुपये की बिजली बचत होगी। इससे न केवल वित्तीय लाभ होगा, बल्कि यह दिल्ली को स्वच्छ और हरित राजधानी बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

ई-विधान प्रणाली से कागजमुक्त और तेज़ कार्यप्रणाली

उद्घाटन समारोह में ‘नेवा ऐप’ (नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन) का ट्रायल रन भी किया जाएगा। यह ऐप विधायकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य करने की सुविधा देगा, जिससे विधानसभा की कार्यप्रणाली पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने बताया कि यह ट्रायल विधायकों को डिजिटल प्रणाली में दक्ष बनाने और उसकी सहजता का अनुभव कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

पेपरलेस मानसून सत्र का होगा आगाज़

‘नेवा ऐप’ का उपयोग 4 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में किया जाएगा। इसके जरिए विधानसभा पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी। यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इससे समय, धन और कागज की भारी बचत होगी।

स्वच्छ-हरित दिल्ली की ओर एक और कदम

यह परियोजना राजधानी को स्वच्छ, हरित और स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक और सकारात्मक प्रयास है। सौर ऊर्जा संयंत्र और डिजिटल विधानसभा प्रणाली से प्रदूषण में कमी आएगी, कागज का उपयोग घटेगा और प्रशासनिक कार्य तेज़ होंगे। विधानसभा का यह कदम देशभर की विधानसभाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकता है।

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