NOIDA News (22/07/2025): नोएडा के सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सोहरखा जाहिदाबाद गांव में नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की अधिसूचित सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कार्य कराए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण के अवर अभियंता की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। आरोपियों में गांव निवासी सुभाष, सत्यपाल, योगेंद्र यादव और यशवीर यादव शामिल हैं।
बिना अनुमति काटे जा रहे हैं प्लॉट, चल रहा है अवैध निर्माण
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राधिकरण के वर्क सर्किल-6 के अवर अभियंता निखिल मित्तल ने थाना सेक्टर-113 में दी गई शिकायत में बताया कि सोहरखा जाहिदाबाद गांव स्थित खसरा संख्या 819 एम में नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि है। इस जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बिना अनुमति के पूर्णतः प्रतिबंधित है।
इसके बावजूद स्थानीय निवासी उक्त चारों व्यक्ति इस भूमि पर अवैध रूप से प्लॉट काटकर उन्हें बेचने का काम कर रहे हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि आरोपियों द्वारा निर्माण की नींव भरवाई जा रही है और अन्य निर्माण गतिविधियां भी तेजी से कराई जा रही हैं।
कई बार रोकने के प्रयास, लेकिन नहीं थमा अवैध कार्य
प्राधिकरण के भूलेख और वर्क सर्किल विभाग (Land Records and Work Circle Department) के अधिकारियों ने अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए कई बार कार्रवाई की, लेकिन हर बार अस्थायी रूप से निर्माण बंद कर दिया जाता है और कुछ समय बाद पुनः कार्य शुरू हो जाता है। अवर अभियंता मित्तल ने यह भी आरोप लगाया है कि जब प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंचती है तो आरोपी बदसलूकी पर उतर आते हैं और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच जारी
शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-113 पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन की ओर से भी इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और संबंधित विभागों को सतर्क किया गया है ताकि भविष्य में सरकारी जमीन पर इस तरह के अवैध निर्माण रोके जा सकें। इस घटना से यह स्पष्ट है कि नोएडा जैसे शहरी क्षेत्रों में भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई और निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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