दिल्ली में व्यापारियों के हित में बड़ा फैसला: ‘व्यापारी कल्याण बोर्ड’ के गठन को मंजूरी

नई दिल्ली (25 जून 2025): दिल्ली की डबल इंजन सरकार ने राजधानी के व्यापारिक समुदाय के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने घोषणा की है कि “दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड” के गठन को स्वीकृति दे दी गई है। यह बोर्ड राजधानी के व्यापारियों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने के लिए काम करेगा। सरकार का उद्देश्य है कि दिल्ली को निवेश और व्यापार के लिए देश की सबसे अनुकूल राजधानी बनाया जाए, जिसमें व्यापारियों को न केवल सुरक्षा बल्कि व्यावसायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सहूलियत भी मिले।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने स्पष्ट किया कि यह बोर्ड छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक, सभी व्यापारियों की समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में प्रयासरत रहेगा। इसके जरिए सरकार और व्यापारिक समुदाय के बीच एक सक्रिय संवाद स्थापित किया जाएगा, जिससे नीतियों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में गति और पारदर्शिता आएगी। स्वास्थ्य, बीमा, वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ व्यापारियों तक व्यवस्थित ढंग से पहुँचाया जाएगा। साथ ही, व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा, जिससे व्यापारिक वातावरण को और अधिक सुगम किया जा सके।

15 सदस्यीय इस बोर्ड की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री करेंगे। बोर्ड में MCD, श्रम, कर और उद्योग विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, वहीं विभिन्न व्यापारिक संगठनों और सेक्टरों से जुड़े 9 गैर-सरकारी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य बोर्ड को संतुलित, सहभागी और व्यावहारिक बनाना है, ताकि हर वर्ग की व्यापारिक ज़रूरतें समझी जा सकें और समाधान दिया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बोर्ड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सशक्त व्यापारी – समृद्ध भारत” के विज़न को मूर्त रूप देने की दिशा में एक ठोस पहल है। दिल्ली सरकार का संकल्प है कि राजधानी को व्यापार-अनुकूल, रोजगारोन्मुखी और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था से युक्त बनाया जाए। सरकार मानती है कि जब व्यापारी वर्ग सशक्त होगा, तभी आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

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