गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने राष्ट्रीय लोक अदालत में रचा इतिहास: 5.89 लाख मामलों का निपटारा

ग्रेटर नोएडा (16 दिसंबर 2024): गौतमबुद्ध नगर जिला कोर्ट ने 14 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। इस अदालत में कुल 6,56,960 लंबित मामलों में से 5,89,642 का निपटारा चंद घंटों में किया गया, जिससे न्यायिक प्रणाली में लोक अदालत की अहमियत एक बार फिर साबित हुई। इस दौरान विभिन्न प्रकार के मामलों का समाधान किया गया और कुल 23 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत छोटे अपराध, सड़क दुर्घटनाओं, चेक बाउंस, भूमि विवाद, वैवाहिक मामले, सिविल वाद, बैंक रिकवरी, उपभोक्ता मामले, और ई-चालान जैसे मुद्दों पर तेजी से निपटारा किया गया।

मुख्य मामलों का विवरण और समाधान

•छोटे अपराध: 1,98,975 मामलों में से 1,58,631 का निपटारा, ₹1.74 करोड़ का जुर्माना।

•बिजली विवाद: 7,582 मामलों में से 3,614 का समाधान, ₹24.07 लाख का जुर्माना।

•सड़क दुर्घटना: 334 मामलों में से 7 निस्तारित, ₹50.10 लाख की वसूली।

•चेक बाउंस: 885 मामलों में से 694 का निपटारा, ₹4.39 करोड़ जुर्माना।

•सिविल वाद: 485 में से 141 का समाधान, ₹3.81 करोड़ की वसूली।

•बैंक रिकवरी: 8,970 मामलों में से 365 निपटारे के साथ ₹10.12 करोड़ वसूले गए।

•ई-चालान और यातायात वाद: 3,24,460 मामलों में से 3,24,165 का निस्तारण।

•पुलिस और प्राधिकरण से जुड़े मामले: 10,417 मामलों का 100% समाधान।

•उपभोक्ता मामले: 44 में से 29 का निपटारा, ₹1.88 करोड़ की वसूली।

•राजस्व विभाग: 99,041 मामलों में से 91,265 का समाधान।

लोक अदालत का महत्व

इस आयोजन ने त्वरित और कम खर्चीला न्याय दिलाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। खासकर छोटे और मध्यम स्तर के मामलों में वादियों को राहत दी गई। गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने इन मामलों का निपटारा कर देशभर के न्यायालयों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

इस ऐतिहासिक सफलता से न केवल लंबित मामलों का बोझ कम हुआ, बल्कि न्यायिक प्रणाली में लोक अदालत की उपयोगिता और प्रभावशीलता को भी मजबूती मिली है। इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि सही नियोजन और कार्यान्वयन से त्वरित न्याय प्रणाली को सशक्त बनाया जा सकता है।

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