पाकिस्तान से व्यापार बंद करने का फैसला, क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स पर 28% जीएसटी लगाने की मांग

नई दिल्ली (27 अप्रैल, 2025): कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की दो दिवसीय राष्ट्रीय गवर्निंग काउंसिल की बैठक भुवनेश्वर में संपन्न हुई। बैठक में देश के 26 राज्यों के 200 से ज्यादा व्यापारिक नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान से हर तरह का व्यापार पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया गया।

साथ ही, क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों पर 28% जीएसटी टैक्स लगाने की भी मांग सरकार और जीएसटी काउंसिल से की गई। व्यापारिक नेताओं ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद पाकिस्तान के साथ व्यापार जारी रखना उचित नहीं है।

बैठक में तय किया गया कि अब पाकिस्तान से किसी भी तरह का आयात-निर्यात नहीं होगा। हालांकि इससे कुछ निर्यातकों को अल्पकालीन नुकसान हो सकता है, लेकिन देश की एकता और सुरक्षा के लिए व्यापारी किसी भी कीमत पर तैयार हैं।

बैठक में ई-कॉमर्स कंपनियों के नियमों के उल्लंघन और छोटे व्यापारियों के नुकसान को लेकर भी चिंता जताई गई। कैट ने मांग की कि ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों पर कड़ी निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नियामक निकाय बनाया जाए। साथ ही, इनके कारोबार पर 28% जीएसटी लागू किया जाए क्योंकि यह सुविधाएं विलासिता की श्रेणी में आती हैं।

व्यापारियों ने जीएसटी प्रणाली की खामियों को दूर करने और कर ढांचे को सरल बनाने की भी मांग की। डिजिटल कॉमर्स में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

व्यापारी नेताओं ने कहा कि देश की संप्रभुता और व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वे एकजुट हैं और हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं।

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