भारत का पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख, दिल्ली से निकाले जा सकते हैं 5000 पाकिस्तानी नागरिक

नई दिल्ली (27 अप्रैल 2025): जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी, जिससे देशभर में आक्रोश है। इसके बाद दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। करीब 5,000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर ली गई है। इन नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। भारत सरकार अब सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए यह कदम उठा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को सख्त निगरानी का आदेश दिया गया है।

दिल्ली में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की सूची इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तैयार कर दिल्ली पुलिस को सौंपी है। इस सूची को संबंधित जिलों में भेजकर वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक मिडिल और नॉर्थ ईस्ट जिलों में रह रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी नागरिकों को जल्द अपने वतन लौटने के लिए कहा गया है। जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह कदम देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली पुलिस विशेष निगरानी रखते हुए लगातार रिपोर्ट सौंप रही है।

गृह मंत्रालय ने 27 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा रद्द करने का आदेश दिया है। मेडिकल, राजनयिक और दीर्घकालिक वीजा को छोड़कर बाकी सभी वीजा रद्द कर दिए जाएंगे। मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल के बाद अमान्य हो जाएंगे। दिल्ली में करीब 900 पाकिस्तानी नागरिक मजनू का टीला क्षेत्र में और 600-700 सिग्नेचर ब्रिज के पास रह रहे हैं। इन नागरिकों को भी नोटिस देकर वतन वापसी के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई से दिल्ली में पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या में भारी कमी आने की उम्मीद है। सरकार ने इसे सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी कदम बताया है।

अधिकारियों के अनुसार, कुछ पाकिस्तानी नागरिक लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं। इनमें से कई नागरिक हिंदू समुदाय से संबंधित हैं, जिन्हें दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) मिला हुआ है। सरकार ने साफ किया है कि वैध एलटीवी वाले हिंदू पाक नागरिकों को फिलहाल कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिनके वीजा अवैध हो चुके हैं, उन्हें तुरंत देश छोड़ना पड़ेगा। खासतौर पर उन नागरिकों की भी जांच की जा रही है जिनकी पहचान में ओवरलैप पाया गया है। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया है कि वेरिफिकेशन पूरी गंभीरता से किया जाए। सरकार का फोकस इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और तेज़ रखने पर है।

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा और इंटेलिजेंस ब्यूरो को निर्देश दिया गया है कि वह पाकिस्तान नागरिकों पर कड़ी नजर रखें। उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा कर रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाएगी। किसी भी प्रकार की संदेहास्पद गतिविधि पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई होगी। वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर सभी जिलों में इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। मीटिंग के माध्यम से लगातार समीक्षा की जा रही है। इसका मकसद दिल्ली को सुरक्षित बनाना और संभावित खतरों को समय रहते खत्म करना है। सरकार पूरी सख्ती के साथ आदेशों का पालन करवा रही है।

भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। आतंकी घटनाओं के बाद अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। विदेशी नागरिकों की पहचान और सत्यापन तेज कर दिया गया है। जिनके कागजात सही नहीं पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। भारत ने यह कदम अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी मजबूती से रखा है। पाकिस्तान को चेताया गया है कि आतंकवाद को समर्थन देना भारी पड़ेगा। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है।

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