नई दिल्ली (16 अप्रैल 2025): दिल्ली सरकार ने राजधानी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मौजूदा बिजली सब्सिडी नीति को जारी रखने का फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब उपभोक्ताओं को पहले की तरह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 201 से 400 यूनिट तक 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती रहेगी। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसला आम जनता को राहत देने और उनकी जेब पर बोझ कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
ऊर्जा मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कोई चुनावी गिमिक नहीं, बल्कि जनता के हित में लिया गया ठोस निर्णय है। उन्होंने बताया कि राजधानी में करीब 68.7 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 42 लाख से अधिक लोग इस सब्सिडी योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए 3,847 करोड़ रुपये की राशि सब्सिडी के मद में रखी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बिजली का बोझ आम लोगों पर न पड़े।
यह योजना न सिर्फ सामान्य उपभोक्ताओं के लिए, बल्कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, झुग्गी-झोपड़ी और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को भी लाभ पहुंचा रही है। इन वर्गों को 400 यूनिट तक निशुल्क बिजली दी जाती है। वहीं, जिन क्षेत्रों में बिजली की खपत कम है, वहां औसतन प्रति माह 105 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही, दिल्ली सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति को भी तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा है कि नई ईवी नीति पर मंथन जारी है और उसे जून में लागू किया जाएगा। फिलहाल उपभोक्ताओं और ईवी से जुड़े उद्योगों को प्रभावित न करने के उद्देश्य से पुरानी नीति को ही बनाए रखा गया है।
वहीं, राजधानी में ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यह निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही एक याचिका के चलते लिया गया है। कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जब तक सरकार नई स्पष्ट नीति नहीं लाती, तब तक ये प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे। दिल्ली सरकार के ये फैसले राजधानी में जनता को राहत देने और योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयास का हिस्सा हैं। गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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