योगी सरकार की नई पहल: ग्रामीण युवाओं को दिलाएगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की नौकरियां

लखनऊ, (11 अप्रैल 2025): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ग्रामीण युवाओं को वैश्विक स्तर की नौकरियों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) को एक नए और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ पुनः प्रारंभ करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं, विशेष रूप से महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण देकर उन्हें उच्च वेतन वाली नौकरियों से जोड़ना है।

इस योजना के तहत योगी सरकार ने कम से कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को न्यूनतम 12,000 रुपये मासिक वेतन वाली नौकरियां दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उनके परिवार और समाज को मजबूती प्रदान की जा सके। योजना का मकसद न केवल राज्य में स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाना है, बल्कि उत्तर प्रदेश को कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाना भी है।

इस दिशा में सरकार ने कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो इसी महीने पूरी कर ली जाएगी। विभागीय अधिकारियों की मानें तो इस योजना को प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए अधिकारियों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की क्षमता वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अप्रैल 2025 में विभिन्न कार्यशालाओं और नियमित संवाद के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे युवाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर वैश्विक मांगों के अनुरूप तैयार किया जा सके।

सरकार अन्य देशों और राज्यों की उन्नत कार्यप्रणालियों का अध्ययन भी कर रही है, ताकि उत्तर प्रदेश की कौशल विकास प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इसके साथ ही राज्य सरकार उद्योगों के साथ मिलकर दो दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन करेगी, जिनके माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को शत-प्रतिशत रोजगार दिलाने की योजना पर काम किया जाएगा।

योजना के तहत डीडीयू-जीकेवाई के लिए वैश्विक मानकों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की भी तैयारी चल रही है। बीते दिनों हुई विभागीय समीक्षा बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना पर विस्तृत चर्चा हुई और निर्देश दिए गए कि इसकी कार्ययोजना जल्द तैयार कर अमल में लाई जाए।

योगी सरकार की यह पहल उत्तर प्रदेश को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि राज्य को वैश्विक कौशल मानचित्र पर एक सशक्त पहचान भी दिलाएगी।

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