लोकसभा में WAQF Amendment Bill पेश, केंद्रीय मंत्री रिजीजू ने बताया ऐतिहासिक निर्णय

नई दिल्ली (02 अप्रैल 2025): लोकसभा में मंगलवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक (WAQF Amendment Bill) पेश किया गया, जिसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में जितनी विस्तृत चर्चा हुई, वैसा भारत के संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस विधेयक को पारदर्शी तरीके से तैयार किया गया है और यह पूरे देश के हित में लाया गया है।

रिजिजू ने बताया कि इस विधेयक पर देशभर से व्यापक विचार-विमर्श किया गया है। अब तक 284 विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधिमंडलों ने समिति के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। साथ ही, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों ने भी अपनी राय दी है।परामर्श के दौरान 7,772 याचिकाओं से सिफारिशें प्राप्त हुईं, जो किसी भी कानून के लिए सबसे अधिक है। कई समुदाय और धार्मिक नेताओं अन्य सभी से सिफारिशें प्राप्त हुईं। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 284 प्रतिनिधिमंडलों और वक्फ बोर्ड ने अपनी सिफारिशें दीं। सरकार का दावा है कि विधेयक में सभी पक्षों की चिंताओं को शामिल किया गया है और यह मुस्लिम समुदाय सहित पूरे देश के हित में होगा।

हालांकि, विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर आपत्ति जताई है। कांग्रेस सांसद के. सी. वेणुगोपाल ने इसे पेश किए जाने की समय-सीमा को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक को जल्दबाजी में सदन में लाया गया है और इस पर और गहन चर्चा की जरूरत थी। विपक्ष का कहना है कि सरकार को विधेयक लाने से पहले सभी संबंधित पक्षों के साथ और विस्तृत संवाद करना चाहिए था।

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