नोएडा में विकास की रफ्तार तेज़: Noida Authority ने नए प्रोजेक्ट्स और निवेश योजनाओं को दी मंजूरी

नोएडा, (28 मार्च 2025): नोएडा प्राधिकरण की 217वीं बोर्ड बैठक में शहर के विकास को गति देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव और नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने की, जिसमें भूमि विवादों के निपटारे, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, निवेश प्रोत्साहन और नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।

बैठक में सबसे अहम मुद्दा पुरानी भू-संपत्तियों से जुड़े विवादों का समाधान था। नोएडा में कई बिल्डर और डेवलपर्स की परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, जिससे हजारों खरीदारों को परेशानी हो रही है। इस समस्या को हल करने के लिए प्राधिकरण ने 21 दिसंबर 2023 को घोषित नीति के तहत एक नई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत जिन बिल्डरों ने अभी तक प्राधिकरण का बकाया नहीं चुकाया था, उन्हें 25 प्रतिशत राशि जमा करने की शर्त पर विवाद निपटाने का मौका दिया जाएगा। इस फैसले से कुल 533.91 करोड़ रुपये की वसूली होने की उम्मीद है, जिससे अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने का रास्ता साफ होगा।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट को भी मंजूरी दी गई। नोएडा प्राधिकरण ने आगामी वर्ष में कुल 8732 करोड़ रुपये के भुगतान का लक्ष्य तय किया है। इसमें 2410 करोड़ रुपये निर्माण कार्यों के लिए, 2229 करोड़ रुपये अनुरक्षण कार्यों के लिए और 224 करोड़ रुपये ग्राम विकास योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। प्राधिकरण ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 88.2 प्रतिशत राजस्व प्राप्त किया जा चुका है, जो पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है।

भूमि दरों में भी संशोधन किया गया है। नोएडा में रिहायशी, व्यावसायिक और ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के लिए भूमि की कीमतों में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हालांकि, औद्योगिक और संस्थागत क्षेत्रों के लिए दरें स्थिर रखी गई हैं, जिससे व्यापारियों और कंपनियों को राहत मिलेगी।

शहर में ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बढ़ते यातायात को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर एक नया छह-लेन एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली, हरियाणा और अन्य शहरों से नोएडा आने-जाने में अधिक सहूलियत होगी। इसके अलावा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज़ कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। इस नए मार्ग से औद्योगिक, आवासीय और आईटी सेक्टर को बेहतर सड़क सुविधाएं मिलेंगी और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।

निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कई अहम निर्णय लिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मंजूर “उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस एवं रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024” और “उत्तर प्रदेश मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024” के तहत नोएडा में रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। इसके अलावा, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेक्टर को भी विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिससे क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

नोएडा प्राधिकरण ने स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी में भी संशोधन किया है। अब बहुमंजिला इमारतों की जांच के लिए प्रतिष्ठित निजी संस्थानों को पैनल में शामिल किया जाएगा, ताकि इमारतों की मजबूती और संरचनात्मक सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए जल्द ही योग्य संस्थानों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे।

इस बैठक में लिए गए फैसलों से नोएडा में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, यातायात प्रबंधन में सुधार होगा और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि शहर का विकास तेजी से हो और निवासियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

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