Yamuna Authority की 84वीं बोर्ड मीटिंग: किसानों के मुआवजे में बढ़ोतरी सहित कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (28 मार्च 2025): यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 84वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता यमुना प्राधिकरण के अध्यक्ष ने की, सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

बैठक में किसानों के मुआवजे को 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का अहम फैसला लिया गया। यह मुआवजा सभी प्रोजेक्ट्स में लागू होगा और साथ ही किसानों को 7% प्लॉट भी दिए जाएंगे।

इसके अलावा, विभिन्न संपत्तियों की दरों में बढ़ोतरी की गई है। रेडिएंट एरिया में 25%, इंडस्ट्रियल एरिया में 10%, इंस्टीट्यूशनल एरिया में 12% और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में 5% की वृद्धि की गई है। साथ ही, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की संपत्तियों की दरों में भी संशोधन किया गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) को मेडिकल इंस्टिट्यूट, मेडिकल कॉलेज और कैंसर अस्पताल स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। यह संस्थान बनने के बाद लगभग ढाई करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। खासतौर पर, लगभग 6-7 करोड़ मजदूरों को इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब तक आवासीय सुविधा नहीं मिल पाई थी। इस समस्या को दूर करने के लिए सेक्टर 22 में 13,000 वर्ग मीटर जमीन पर 470 फ्लैट बनाए जाएंगे। इनका किराया और अन्य खर्च लाइसेंस फीस से समायोजित किया जाएगा।

इसके अलावा, बोर्ड बैठक में जेवर एयरपोर्ट के आसपास आवारा जानवरों की समस्या के समाधान के लिए धनोड़ी गांव में 7000 वर्ग मीटर जमीन पर एक गौशाला बनाने का निर्णय लिया गया। यहां पर आवारा पशुओं को रखा जाएगा और उनका उचित इलाज भी किया जाएगा।

बैठक में SEZ से जुड़े एक अहम मुद्दे पर भी चर्चा हुई। जेपी एसोसिएट्स की 1000 एकड़ की परियोजना, जिसे 2020 में रद्द कर दिया गया था, उसमें तीसरे पक्ष के अधिकार (सबलीज) शामिल थे। हाईकोर्ट ने हाल ही में अथॉरिटी के फैसले को बरकरार रखते हुए निर्देश दिया है कि जेपी और सबलीज धारकों को उनके फ्लैट उपलब्ध कराए जाएं। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें यमुना अथॉरिटी के सीईओ, औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और रेरा के अधिकारी शामिल होंगे।

बोर्ड बैठक में लिए गए ये सभी फैसले क्षेत्र के विकास और लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं, जिससे आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी।।

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