नई दिल्ली (28 मार्च 2025): दिल्ली सरकार की ‘फरिश्ते स्कीम’ को बंद कर दिया गया है, जिससे सड़क हादसों में घायल होने वाले हजारों लोगों की जान पर खतरा मंडरा सकता है। आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि भाजपा सरकार ने जानबूझकर इस योजना के लिए 2022-23 में फंड रोक दिया था, और अब इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यह योजना उन घायलों को तत्काल और नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी, जिनका एक्सीडेंट दिल्ली की सड़कों पर होता था।
‘फरिश्ते स्कीम’ 2017 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी और अक्टूबर 2019 में इसे औपचारिक रूप से लागू किया गया। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देना था, जिससे उनकी जान बच सके। साथ ही, पीड़ित की मदद करने वाले व्यक्ति को कानूनी पूछताछ से छूट दी गई थी, ताकि लोग बिना डर के घायल व्यक्ति की सहायता कर सकें। इस योजना के तहत हजारों लोगों की जान बचाई गई थी।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार इस योजना को पहले से ही खत्म करना चाहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2022-23 में भी इस योजना के लिए जानबूझकर फंड रोक दिया गया था, जिससे कई अस्पतालों को भुगतान नहीं मिल पाया। इस वजह से कई बार यह योजना रुकने की कगार पर पहुंच गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार को मजबूरन फंड जारी करना पड़ा और योजना फिर से चालू हुई थी।
अब नए बजट में इस योजना के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है। भारद्वाज ने इस फैसले को गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के खिलाफ बताया है, क्योंकि अब सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले मरीजों को अपना इलाज खुद करवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना को फिर से लागू करवाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे।
इस फैसले के बाद आम जनता के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां कुछ लोग इसे जनविरोधी निर्णय मान रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को इस योजना की जगह कोई नई योजना लानी चाहिए। दिल्ली की सड़कों पर हर साल हजारों एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे में इस स्कीम को बंद करना कई लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है।।
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