NDMC का बड़ा ऐक्शन: कनॉट प्लेस में 13 संपत्तियां अटैच, 6 करोड़ रुपये की वसूली

नई दिल्ली (06 मार्च 2025): नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने संपत्ति कर का भुगतान न करने पर कनॉट प्लेस में 13 संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। पिछले तीन दिनों में हुई इस कार्रवाई के तहत A, B, D और E ब्लॉक में स्थित कई आउटलेट और स्टोर शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, संपत्ति मालिकों को पहले नोटिस भेजे गए थे और जवाब देने के लिए एक महीने का समय दिया गया था। निर्धारित समय में बकाया कर जमा न करने पर NDMC अधिनियम की धारा 100 (1) के तहत ये संपत्तियां जब्त कर ली गईं।

NDMC का सख्त रुख, 31 मार्च तक की डेडलाइन

NDMC ने स्पष्ट किया है कि जब तक संपत्ति मालिक 31 मार्च तक अपना पूरा बकाया चुकाने का लिखित आश्वासन नहीं देते, तब तक कुर्क की गई संपत्तियों को डी-अटैच नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद, पांच संपत्ति मालिकों ने अब तक 6 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने NDMC पर अनुचित कर वसूलने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि नगर निगम दुकानों पर बहुत ज्यादा और अनियमित संपत्ति कर लगा रहा है, जिससे व्यापारियों को दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा, “NDMC भारी-भरकम टैक्स डिमांड भेज रही है, जिनकी गणना का आधार स्पष्ट नहीं है। पिछले साल भी हमें इसी तरह की परेशानी हुई थी।” जबकि NDMC अधिकारियों ने व्यापारी संगठन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संपत्ति मालिक मूल्यांकन रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। निगम के अनुसार, नई दिल्ली क्षेत्र में कुल 15,600 संपत्तियां हैं, जिनमें से 1,600 सरकारी और 14,000 निजी संपत्तियां हैं। इनमें से 1,000 संपत्तियों को टैक्स से छूट दी गई है।

200 करोड़ का बकाया, 1,150 करोड़ की वसूली का लक्ष्य

NDMC ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 3,200 डिफॉल्टरों की पहचान की गई है, जिन पर कुल 200 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है। निगम का लक्ष्य इस वर्ष 1,150 करोड़ रुपये की वसूली करने का है, जबकि पिछले वर्ष 1,030 करोड़ रुपये एकत्रित किए गए थे।NDMC की यह कार्रवाई उन संपत्ति मालिकों के लिए चेतावनी है जो संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। निगम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टैक्स वसूली के लिए आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। व्यापारियों की नाराजगी के बावजूद NDMC ने पारदर्शिता का दावा करते हुए कर मूल्यांकन प्रक्रिया को उचित ठहराया है। अब देखना होगा कि बकाया कर चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक कितने संपत्ति मालिक अपनी देनदारी का भुगतान करते हैं।

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