दिल्ली में नया सेवा अधिकार कानून लागू, अफसर पर लग सकता है 5,000 रुपये तक जुर्माना

New Delhi News (09 November 2026): दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में आम लोगों के कामकाज को आसान बनाने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली में ‘दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026’ (Right to Service Act) अधिसूचित कर दिया गया है। यह कानून वर्ष 2011 के पुराने नियम की जगह लेगा। इसके तहत अब सरकारी सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाएगी और तय समय में काम पूरा नहीं करने वाले जिम्मेदार अधिकारी पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकेगा। नियमों के अनुसार, देरी होने पर अधिकारी को प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक अपनी जेब से जुर्माना भरना पड़ सकता है।

नए कानून के तहत दिल्ली सरकार पहले यह निर्धारित करेगी कि कौन-कौन सी सरकारी सेवाएं इसके दायरे में आएंगी। इसके बाद प्रत्येक सेवा के लिए अधिकतम समय-सीमा तय की जाएगी। साथ ही हर काम के लिए एक नामित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित होगी, ताकि आवेदन लंबित रहने पर जवाबदेही तय की जा सके। इस व्यवस्था में सरकारी विभागों के साथ नगर निगम और अन्य संबंधित सरकारी संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में अनावश्यक देरी रोकना और लोगों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना है।

इस कानून की एक बड़ी खासियत डिजिटल निगरानी व्यवस्था होगी। अब प्रत्येक आवेदन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा और आवेदक को एक विशेष नंबर दिया जाएगा। इसकी मदद से लोग अपने मोबाइल या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की स्थिति देख सकेंगे। उन्हें यह जानकारी मिल सकेगी कि उनका आवेदन किस अधिकारी के पास है, किस स्तर पर लंबित है और उसे पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा क्या है। इसके अलावा, यदि किसी अधिकारी को आवेदन खारिज करना होगा तो उसे इसके पीछे की वजह लिखित रूप में बतानी पड़ेगी। विभागों को आवेदन से संबंधित रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट करना भी अनिवार्य होगा।

नए कानून में अपील की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। यदि निर्धारित समय-सीमा में किसी व्यक्ति का काम पूरा नहीं होता है तो उसका आवेदन स्वतः अपील में बदल जाएगा। इसके लिए आवेदक को अलग से शिकायत दर्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। मामला संबंधित नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास पहुंच जाएगा, जहां हर विभाग में नियुक्त अधिकारी इसकी सुनवाई करेंगे। प्राधिकरण को सामान्य तौर पर 30 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना होगा। यदि निर्धारित समय में वहां भी फैसला नहीं होता है तो मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के पास पहुंच जाएगा।

दिल्ली सेवा अधिकार आयोग इस पूरी व्यवस्था की निगरानी करेगा और जरूरत पड़ने पर सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने, कार्रवाई की सिफारिश करने तथा व्यवस्था में सुधार के सुझाव देने का अधिकार रखेगा। आयोग किसी मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जांच भी कर सकेगा। सरकार का दावा है कि इस कानून से सरकारी दफ्तरों में जवाबदेही बढ़ेगी और आम नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़े आवेदनों के निपटारे में कितनी तेजी आती है।

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