दिल्ली SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई, 2 दिसंबर को अगली तारीख

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (19 November 2026): दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे विवाद पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, अदालत ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ाते हुए अगली तारीख 2 दिसंबर तय की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाताओं को फॉर्म भरने में हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने अदालत को बताया कि SIR प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर निर्धारित की गई है।

प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग की ओर से फॉर्म भरने वालों की संख्या सार्वजनिक नहीं किए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने वाले लोगों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कितने लोगों ने इन फॉर्म के जरिए आवेदन किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को इन सभी फॉर्म से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग की। साथ ही बताया कि आयोग ने एक दिन पहले अपनी वेबसाइट पर खाली एन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड कर भरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत पहले भी समयसीमा बढ़ाती रही है, लेकिन एक बार समयसीमा निर्धारित होने के बाद उसी के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह देखना जरूरी है कि लोग आसानी से फॉर्म भर पा रहे हैं या नहीं। वहीं, पीठ में शामिल जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि पहले लोगों को फॉर्म भरने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। जब नामांकन और आवेदन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है तो लोगों को उसका इस्तेमाल करने देना चाहिए, ताकि वे मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर तक टाल दी है। अगली सुनवाई में SIR प्रक्रिया, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन के लिए उपलब्ध फॉर्म तथा चुनाव आयोग की ओर से जारी किए जाने वाले आंकड़ों पर विचार किया जा सकता है। अदालत ने सुनवाई के दौरान फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 से जुड़ी जानकारी के महत्व पर भी ध्यान दिया। अब सभी की नजरें 2 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें मतदाता सूची के पुनरीक्षण और निर्धारित समयसीमा को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।


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