New Delhi News (19 November 2026): राजधानी दिल्ली में बिना अनुमति बोरवेल चलाकर भूजल का अवैध दोहन करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्थान पर बिना वैध अनुमति के बोरवेल संचालित पाया जाता है तो उसे सील करने या ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अब तक अवैध रूप से निकाले गए भूजल के लिए संबंधित व्यक्ति से पर्यावरणीय मुआवजा भी वसूला जाएगा। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और सिविल लाइंस के एसडीएम को आठ सप्ताह के भीतर मौके पर पहुंचकर जांच करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला उत्तरी दिल्ली के कमला नगर इलाके का है। यहां बंगला रोड पर वॉल्ट जिम के पास और मैक्स शोरूम के सामने स्थित प्लॉट नंबर 44, ब्लॉक-ई में कथित तौर पर बिना अनुमति बोरवेल चलाकर भूजल निकाला जा रहा है। याचिकाकर्ता अरुण कुमार तोमर ने आरोप लगाया कि विनोद सबलोक द्वारा सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बिना भूजल का दोहन किया जा रहा है। उनका कहना था कि इस संबंध में संबंधित विभागों को शिकायत देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राशि शर्मा ने बताया कि 28 अगस्त 2026 को दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराई गई थी।
मामले की सुनवाई एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने की। पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड और सिविल लाइंस के एसडीएम को निर्देश दिया कि वे संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण कर बोरवेल के संचालन से जुड़े तथ्यों की जांच करें। अधिकारियों को यह पता लगाना होगा कि बोरवेल के लिए आवश्यक अनुमति ली गई है या नहीं और किस स्तर पर भूजल निकाला जा रहा है। जांच के दौरान अवैध गतिविधि की पुष्टि होने पर संबंधित बोरवेल को सील करने या ध्वस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
एनजीटी ने पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी अहम निर्देश दिए हैं। अधिकरण के मुताबिक, यदि जांच में अवैध भूजल दोहन की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के सदस्य सचिव को सौंपनी होगी। इसके बाद डीपीसीसी अब तक निकाले गए भूजल की मात्रा और पर्यावरणीय नुकसान के आधार पर मुआवजे की रकम निर्धारित करेगा। तय की गई राशि संबंधित व्यक्ति से नियमानुसार वसूल की जाएगी। इस कार्रवाई का उद्देश्य भूजल जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के अवैध दोहन पर रोक लगाना है।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय मुआवजा निर्धारित करने और उसकी वसूली की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना जरूरी है। यानी संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और सफाई देने का पूरा अवसर मिलेगा। एनजीटी ने अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में जांच और आवश्यक कार्रवाई पूरी करने को कहा है। इन निर्देशों के साथ अधिकरण ने याचिका का निपटारा कर दिया। इस आदेश से साफ संकेत मिला है कि दिल्ली में बिना अनुमति भूजल निकालने वालों के खिलाफ अब सीलिंग और भारी पर्यावरणीय जुर्माने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
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