New Delhi News (09 November 2026): राजधानी दिल्ली में पानी की बढ़ती मांग और बर्बादी को रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड बड़ा जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है। चंद्रावल जल शोधन संयंत्र के कमांड क्षेत्र में चलने वाले इस अभियान के जरिए करीब 22 लाख लोगों को पानी के उचित इस्तेमाल और जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) की सहायता से संचालित दिल्ली जलापूर्ति सुधार परियोजना के तहत इस कार्यक्रम पर करीब 1.53 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए जल बोर्ड ने निविदा जारी कर दी है। यह जागरूकता कार्यक्रम 36 महीने यानी तीन साल तक चलाया जाएगा।
इस अभियान के दायरे में पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, पहाड़गंज, सदर बाजार, सिविल लाइंस, करोल बाग, कमला नगर, मल्कागंज, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, शादीपुर और नारायणा समेत कई प्रमुख इलाके शामिल होंगे। चंद्रावल जल शोधन संयंत्र का कमांड क्षेत्र करीब 92 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 6.2 प्रतिशत है। जल बोर्ड का उद्देश्य इन इलाकों में रहने वाले लोगों को जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए जागरूक करना और जल संरक्षण के प्रयासों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।
कार्यक्रम के तहत लोगों को जरूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल करने, अनावश्यक रूप से नल खुला नहीं छोड़ने और पेयजल की बर्बादी रोकने के तरीके बताए जाएंगे। इसके अलावा पाइपलाइनों में रिसाव दिखाई देने पर संबंधित विभाग को सूचना देने, पेयजल की गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने तथा पानी की आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी जाएगी। अभियान में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर रहेगा, ताकि बारिश के पानी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके और भविष्य के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके।
दिल्ली में पानी की मांग और उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में प्रतिदिन करीब 1,250 मिलियन गैलन (एमजीडी) पेयजल की जरूरत है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड लगभग 1,000 एमजीडी पानी की आपूर्ति कर पा रहा है। इस तरह रोजाना करीब 250 एमजीडी पानी की कमी बनी हुई है। वहीं, दिल्ली में कुल जलापूर्ति का लगभग 51 से 53 प्रतिशत हिस्सा गैर-राजस्व जल की श्रेणी में आता है। इसमें पाइपलाइनों से रिसाव, पानी की चोरी, बिना बिल की आपूर्ति और मीटर संबंधी गड़बड़ियां शामिल हैं। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि इतना पूरा पानी सड़कों पर बहकर बर्बाद हो जाता है।
दिल्ली में पानी की बर्बादी की एक बड़ी वजह पुरानी जलापूर्ति पाइपलाइन भी हैं। कई इलाकों में पाइपलाइन 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी हैं, जिनमें रिसाव की समस्या सामने आती रहती है। ऐसे में जल बोर्ड का यह अभियान केवल लोगों को जागरूक करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जलापूर्ति व्यवस्था में जनभागीदारी बढ़ाने पर भी केंद्रित होगा। गौरतलब है कि इसी परियोजना के तहत वर्ष 2019 में भी जनसंपर्क कार्यक्रम के लिए निविदा जारी की गई थी, लेकिन उस समय परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी थी। अब तीन साल के नए कार्यक्रम के जरिए जल संरक्षण को लेकर लोगों की आदतों में बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी।
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