National News (09 November 2026): कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने कैंसर-रोधी दवाओं की कीमतों में बड़ी कटौती की है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की ओर से संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें (MRP) 9 नवंबर 2026 से लागू कर दी गई हैं। इस फैसले के तहत 137 कैंसर-रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा निर्धारित की गई है। सरकार का अनुमान है कि दवाओं की कीमतों में कमी से उपभोक्ताओं को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज पर होने वाला आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत आने वाले NPPA ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर यह कदम उठाया है। इस समिति का गठन 17 अक्टूबर 2026 को किया गया था। मंत्रालय के अनुसार, 8 नवंबर 2026 तक 85 फार्मास्युटिकल कंपनियों ने 121 दवाओं से संबंधित 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन की संशोधित कीमतों की जानकारी उपलब्ध करा दी थी। यानी कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली बड़ी संख्या में दवाओं की कीमतों में बदलाव किया गया है।
कीमतों में कटौती का असर काफी बड़ा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 679 ब्रांड की दवाओं की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है। वहीं, कुछ दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में 96.45 प्रतिशत तक की कटौती हुई है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से कैंसर मरीजों को लंबे समय तक इलाज कराने में आर्थिक राहत मिलेगी। खासकर उन परिवारों को फायदा होगा, जिन्हें इलाज के दौरान लगातार महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। नई कीमतें लागू होने के बाद केमिस्ट और अस्पतालों की फार्मेसी को भी संशोधित MRP के अनुसार ही दवाएं बेचनी होंगी।
उपभोक्ता दवाओं के पैक पर छपी नई MRP देखकर कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा NPPA की वेबसाइट nppa.gov.in और ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल ऐप के माध्यम से भी दवाओं की संशोधित कीमतों की पुष्टि की जा सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी निर्धारित नई MRP से अधिक कीमत नहीं वसूल सकती। यदि किसी मरीज से अधिक पैसे लिए जाते हैं या दवाओं की कीमत को लेकर कोई शिकायत है, तो वह ‘फार्मा जन समाधान’ पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए NPPA की हेल्पलाइन 1800-111-255 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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