Lucknow News (30/10/2026): उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर बढ़ती तेज रफ्तार और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ‘ऑपरेशन सेफ स्पीड’ के तहत दो दिनों तक प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे पर निगरानी और चेकिंग की गई। इस दौरान निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले 6,777 वाहनों के चालान किए गए। इन पर कुल 1 करोड़ 38 लाख 32 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
यह अभियान पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण की पहल पर एडीजी ट्रैफिक ए. सतीश गणेश के निर्देशन में संचालित किया गया। इसके तहत 26 और 28 अक्टूबर 2026 को प्रदेश के विभिन्न एक्सप्रेसवे पर एक साथ विशेष जांच अभियान चलाया गया। इंटरसेप्टर वाहनों की मदद से निर्धारित सीमा से अधिक गति में चलने वाले वाहनों की पहचान कर कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे पर सबसे अधिक ओवर स्पीडिंग के मामले सामने आए। यहां 3,116 वाहनों के चालान करते हुए 66 लाख 98 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 1,289 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिनसे 24 लाख 18 हजार रुपये का जुर्माना दर्ज किया गया। वहीं, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर 537 और गंगा एक्सप्रेसवे पर 553 वाहनों का चालान किया गया।
इसके अलावा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 497, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 348, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 214 और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 103 वाहन चालक गति सीमा का उल्लंघन करते पाए गए। गोरखपुर-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे पर 90 तथा कानपुर-वाराणसी मार्ग पर 30 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
यातायात पुलिस का मुख्य जोर केवल चालान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि तेज रफ्तार के कारण होने वाली गंभीर सड़क दुर्घटनाओं और उनमें जान गंवाने वाले लोगों की संख्या कम करना भी है। अभियान के जरिए वाहन चालकों को यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर बेहतर सड़क और खाली मार्ग मिलने का अर्थ यह नहीं है कि वाहन निर्धारित सीमा से अधिक गति में चलाया जाए।
यातायात निदेशालय ने इस अभियान के लिए ‘सुरक्षित गति अपनाएं, सुरक्षित घर पहुंचें’ का संदेश दिया है। पुलिस के अनुसार, गति सीमा का पालन करना प्रत्येक चालक की जिम्मेदारी है, क्योंकि तेज रफ्तार में वाहन पर नियंत्रण खोने की आशंका बढ़ जाती है और दुर्घटना होने की स्थिति में उसका परिणाम गंभीर हो सकता है। प्रदेश में आगे भी निगरानी, प्रवर्तन और जागरूकता के माध्यम से यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के प्रयास जारी रहेंगे।
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