टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (30 September 2026): चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच INDIA गठबंधन ने आंदोलन का विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 30 सितंबर को गठबंधन की बैठक के बाद बताया कि विपक्षी दल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक देशभर में जिला स्तर पर ‘लोकतंत्र बचाओ’ मार्च निकालेंगे। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे और विपक्ष की ओर से चुनावी प्रक्रिया तथा मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे जनता के सामने रखे जाएंगे। इसके बाद 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करेंगे। इस कार्यक्रम में लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों के साथ उन अन्य सांसदों को भी शामिल होने का आह्वान किया गया है जो इस अभियान का समर्थन करना चाहते हैं।
खरगे ने यह भी बताया कि INDIA गठबंधन अक्टूबर-नवंबर के दौरान पांच बड़ी रैलियां आयोजित करेगा। इनमें से एक बड़ी रैली 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित है, जिसमें विपक्ष मतदाता सूची, SIR और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अपने मुद्दे उठाएगा। गठबंधन के नेता अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगने की भी तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़ी विपक्ष की चिंताओं को रखा जाएगा। INDIA गठबंधन की प्रमुख मांगों में SIR से जुड़े मामलों के जल्द न्यायिक समाधान के साथ मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की मांग शामिल है।
बैठक के बाद खरगे ने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष लंबे समय से EVM और वोटर लिस्ट को लेकर आयोग से सवाल पूछ रहा है और शिकायतें दर्ज कराता रहा है। खरगे ने SIR का जिक्र करते हुए दावा किया कि 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और कहा कि किसी भी पात्र नागरिक को अपारदर्शी प्रक्रिया के जरिए मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी आरोप लगाए। ये राजनीतिक आरोप हैं और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में ही देखे जाने चाहिए। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने SIR से जुड़े अपने फैसलों को कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप बताया है और हाल में मतदाता सूची से जुड़े सॉफ्टवेयर की समीक्षा के लिए स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ को शामिल करने वाली समिति बनाने की जानकारी दी है।
INDIA गठबंधन की बैठक के बाद राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक आरोप लगाए। उन्होंने 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून में दिए गए प्रावधान का उल्लेख किया। इस कानून की धारा 16 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़े कार्यों के संबंध में कानूनी कार्यवाही से संरक्षण का प्रावधान करती है। अब विपक्ष के घोषित कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर से देशभर में जिला स्तर के मार्च शुरू होंगे, 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक मार्च प्रस्तावित है और 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली की तैयारी है। इन कार्यक्रमों के जरिए SIR, मतदाता सूची और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष अपनी राजनीतिक मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में है।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
टिप्पणियाँ बंद हैं।