नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए हाईकोर्ट सख्त, रेलवे को दिए निर्देश
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (16 November 2026): नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ और भगदड़ की आशंका को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि बड़े आयोजनों और त्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए पहले से पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। हाईकोर्ट ने रेलवे बोर्ड की ओर से पहले से जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) और दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि किसी बड़े आयोजन से कम से कम एक सप्ताह पहले रेलवे का वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा करे।
जस्टिस अमित महाजन ने यह आदेश उन यात्रियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जो 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के दौरान मौजूद थे। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 15 लोग घायल हुए थे। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उन्होंने नई दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए मगध एक्सप्रेस का टिकट बुक कराया था, जिसकी रवानगी रात 9:05 बजे निर्धारित थी। वे रात करीब 8 बजे स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन प्लेटफॉर्म और फुट ओवरब्रिज पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण ट्रेन में सवार नहीं हो सके। याचिकाकर्ताओं में एक दिव्यांग यात्री भी शामिल था।
सुनवाई के दौरान रेलवे ने अदालत को बताया कि रेलवे बोर्ड की ओर से त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, भर्ती परीक्षाओं और खेल प्रतियोगिताओं जैसे बड़े आयोजनों में यात्रियों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए कई सर्कुलर और एसओपी जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में यात्रियों की संभावित संख्या का पहले से आकलन, रेलवे के वाणिज्यिक और सुरक्षा विभागों के बीच संयुक्त कार्ययोजना, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, विशेष ट्रेनों का संचालन और अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने जैसे उपाय शामिल हैं। रेलवे ने यह भी बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर करीब 7 हजार यात्रियों की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया यानी यात्री सुविधा केंद्र 11 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया था। इसमें 22 टिकट काउंटर, 25 ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन, सीसीटीवी कैमरे, लगेज स्कैनर और कंट्रोल रूम की सुविधा है।
हाईकोर्ट ने रेलवे के जवाब पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नई नीति बनाना कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है और अदालत को नई एसओपी तैयार करने का आदेश देना जरूरी नहीं लगता। हालांकि, 15 फरवरी 2025 की भगदड़ की घटना यह दिखाती है कि केवल दिशा-निर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका जमीन पर प्रभावी तरीके से पालन होना भी जरूरी है। अदालत ने कहा कि रेलवे का जवाब मुख्य रूप से भविष्य में किए जाने वाले इंतजामों पर आधारित है और होल्डिंग एरिया के अलावा जमीन पर लागू किए गए अन्य उपायों की पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है। अदालत के मुताबिक, 24 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की दैनिक संख्या बढ़कर 3,29,527 तक पहुंच गई थी।
अदालत ने निर्देश दिया कि रेलवे का सक्षम प्राधिकारी एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करे, जो दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर बड़े आयोजनों से कम से कम सात दिन पहले भीड़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करेगा। संबंधित अधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था, यात्रियों की आवाजाही और भीड़ नियंत्रण के लिए किए गए इंतजामों का लिखित रिकॉर्ड तैयार करना होगा। इस रिपोर्ट और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में उन्हें संबंधित प्राधिकरण या अदालत के सामने पेश किया जा सके। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बड़े आयोजनों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही तय करना और तैयारियों का रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है।
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