New Delhi News (16 November 2026): दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को उद्यमी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। संस्थान ने आईआईटी की तर्ज पर फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी जारी की है। इसके तहत एम्स में कार्यरत डॉक्टर और वैज्ञानिक अपने शोध, इनोवेशन और नई तकनीकों को कारोबार का रूप दे सकेंगे। वे खुद का स्टार्टअप शुरू करने के साथ किसी दूसरे स्टार्टअप से भी जुड़ सकेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मेडिकल रिसर्च को प्रयोगशालाओं और शोध पत्रों तक सीमित रखने के बजाय मरीजों की जांच और इलाज में स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
नई नीति के तहत एम्स की ओर से फैकल्टी के स्टार्टअप में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी रखी जाएगी। खास बात यह है कि कंपनी में भविष्य में दूसरे निवेशकों के आने या शेयर बढ़ने की स्थिति में भी संस्थान की यह हिस्सेदारी कम नहीं होगी। एम्स का मानना है कि इस व्यवस्था से संस्थान में विकसित होने वाले नए शोध और तकनीकों को बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही स्वदेशी मेडिकल उपकरणों, आधुनिक जांच प्रणालियों और इलाज की नई तकनीकों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। यह पहल केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया अभियान को भी मजबूती देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
हालांकि, इस नीति का लाभ एम्स में नियमित नियुक्ति पाने वाले और कम से कम दो साल की सेवा पूरी कर चुके फैकल्टी सदस्यों को ही मिलेगा। डॉक्टर और वैज्ञानिक स्टार्टअप में संस्थापक, प्रमोटर, निदेशक, शेयरधारक, सलाहकार या मेंटर की भूमिका निभा सकेंगे। लेकिन मरीजों का इलाज, पढ़ाई और शोध उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। इसके लिए वे अपने नियमित कामकाजी समय का अधिकतम 20 प्रतिशत हिस्सा ही स्टार्टअप से जुड़ी गतिविधियों में खर्च कर सकेंगे। इससे अधिक समय देने के लिए उन्हें संस्थान से अनुमति लेकर बिना वेतन छुट्टी लेनी होगी। नीति के मुताबिक, एम्स के फैकल्टी सदस्य अधिकतम पांच स्टार्टअप में शेयरधारक बन सकेंगे और सभी स्टार्टअप में उनकी कुल हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
स्टार्टअप शुरू करने वाले डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को सहायता देने के लिए एम्स ने सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (CMIE) के रूप में बायोइन्क्यूबेटर भी तैयार किया है। इसके माध्यम से उन्हें तकनीकी सलाह, प्रयोगशाला और आधुनिक उपकरणों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि, एम्स की तकनीक या बौद्धिक संपदा (IP) का इस्तेमाल करने वाले स्टार्टअप को संस्थान से लाइसेंस और जरूरी मंजूरी लेनी होगी। नीति में मरीजों के हितों को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत फैकल्टी द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप को अपने उत्पाद एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों को निशुल्क या रियायती दरों पर उपलब्ध कराने होंगे। इससे मेडिकल क्षेत्र में नए प्रयोगों को बढ़ावा मिलने के साथ मरीजों को भी स्वदेशी तकनीक और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।
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