बेला एस्टेट में SIR पर गरमाई सियासत, 729 में से 728 वोटरों के कटे नाम राहुल गांधी ने अधिकारी से मांगा जवाब
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (29 September 2026): दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया के बीच यमुना किनारे स्थित बेला एस्टेट का मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बेला जेजे एस्टेट पहुंचे और वहां रहने वाले लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इलाके के 729 मतदाताओं में से 728 के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर चुनावी प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए।
राहुल गांधी ने मौके से ही संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) से फोन पर बातचीत की और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के पास पक्का मकान है या नहीं, इसका उसके मतदान के संवैधानिक अधिकार से सीधा संबंध नहीं होना चाहिए। उन्होंने बेघर लोगों के लिए मतदाता सूची में विशेष व्यवस्था का हवाला देते हुए सवाल किया कि बेला एस्टेट के लोगों के नाम किस आधार पर हटाए गए।
स्थानीय निवासियों के मुताबिक, कई परिवार दशकों से बेला एस्टेट क्षेत्र में रह रहे हैं और लंबे समय से मतदान करते आए हैं। लोगों का कहना है कि वर्ष 2023 में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान उनके घरों को तोड़ा गया था, लेकिन इसके बावजूद वे इलाके में बने रहे और फिलहाल टेंट तथा अस्थायी झुग्गियों में रह रहे हैं। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मतदान किया था।
राहुल गांधी ने SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए वोट उनका महत्वपूर्ण अधिकार है और मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के जरिए लोगों के वोट का अधिकार प्रभावित किया जा रहा है और इसे उन्होंने ‘वोट चोरी’ बताया। हालांकि, 728 नाम हटाए जाने के पीछे आधिकारिक तौर पर दर्ज कारणों और प्रत्येक मतदाता की स्थिति की पुष्टि चुनाव प्रशासन के रिकॉर्ड से ही होगी।
बेला एस्टेट का मामला सामने आने के बाद दिल्ली में SIR और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। अब इस मामले में चुनाव अधिकारियों के स्पष्टीकरण पर नजर है कि 729 मतदाताओं में से 728 नाम किस प्रक्रिया के तहत हटाए गए और प्रत्येक मामले में क्या कारण दर्ज किया गया है। साथ ही प्रभावित नागरिकों के लिए नाम दोबारा शामिल कराने या आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी अहम होगी।
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