राष्ट्रपति के फैसले पर दिल्ली HC की मुहर, उम्रकैद की सजा में माफी नहीं

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (19 November 2026): दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर दिए गए उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, जिसमें एक दोषी की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। राष्ट्रपति ने सजा में बदलाव करते हुए स्पष्ट शर्त रखी थी कि दोषी को अपने शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहना होगा और उसे किसी भी स्तर पर सजा में माफी या छूट नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा दया याचिका पर लिए गए फैसलों की न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद सीमित है।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अदालत राष्ट्रपति के आदेश को किसी अपीलीय फैसले की तरह नहीं देख सकती। न्यायिक समीक्षा के तहत केवल यह जांच की जा सकती है कि संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल उचित तरीके से हुआ या नहीं और निर्णय लेते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया गया या नहीं। पीठ ने कहा कि यदि राष्ट्रपति ने उपलब्ध तथ्यों और संबंधित पहलुओं पर विचार करने के बाद फैसला लिया है, तो केवल इस आधार पर अदालत अपनी अलग राय बनाकर आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

यह मामला जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत से जुड़ा है, जो वर्ष 1994 से जेल में बंद है। उस पर अगस्त 1994 में पुणे स्थित एक घर में डकैती के दौरान पांच महिलाओं और दो छोटे बच्चों की हत्या करने का आरोप था। मृतकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। इस जघन्य हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट ने फरवरी 1998 में गहलोत को मृत्युदंड सुनाया था। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुलाई 1999 और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2000 में मौत की सजा को बरकरार रखा था। दोषी ने जून 2001 में राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की थी, जिस पर 15 साल से अधिक समय बाद 18 सितंबर 2016 को फैसला सुनाया गया।

दोषी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राष्ट्रपति के आदेश में लगाई गई माफी पर रोक को असंवैधानिक बताया था। उसकी दलील थी कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की दया शक्ति अन्य संवैधानिक प्राधिकारियों की माफी देने की शक्तियों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती। उसने दया याचिका पर फैसला लेने में 15 साल से अधिक की देरी को अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी बताया। साथ ही दावा किया कि आदेश पारित करते समय उसके जेल में आचरण, सुधार और पुनर्वास की संभावनाओं पर उचित विचार नहीं किया गया।

हाई कोर्ट ने माना कि दया याचिका के निस्तारण में 15 साल से अधिक की देरी असाधारण थी और मृत्युदंड की आशंका के साये में इतने लंबे समय तक रहना सजा को उम्रकैद में बदलने का आधार बन सकता था। हालांकि, पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति इस देरी से अवगत थे और दोनों पक्षों की दलीलों एवं संबंधित परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ही आदेश पारित किया गया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड को बिना किसी माफी के दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास में बदलने की संवैधानिक शक्ति है। इन आधारों पर हाई कोर्ट ने याचिका में कोई कानूनी आधार नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया।


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