IEA ने उठाए उद्योगों के मुद्दे: बिना कनेक्शन पानी के बिल, ट्रकों का जाम और NOC की अड़चनें

Greater Noida News (22/09/2026): ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में जलापूर्ति से जुड़ी समस्याओं, सड़कों पर ट्रकों के खड़े रहने से लगने वाले जाम और एनओसी प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों को लेकर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (IEA) के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जिलाधिकारी मेधा रूपम से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उद्योगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को सामने रखते हुए उनके समाधान की मांग की।

IEA अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि इकोटेक-2 उद्योग बिहार एक्सटेंशन में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, शीला फोम समेत कई प्रमुख औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। यहां कच्चा माल और तैयार उत्पाद लेकर आने वाले ट्रक अक्सर अन्य फैक्ट्रियों के गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। इससे सड़क पर आवागमन प्रभावित होता है और आए दिन जाम की स्थिति बनती है।

उद्यमी वेंकटरमन ने बताया कि ट्रकों के अनियंत्रित तरीके से खड़े होने के कारण दूसरी औद्योगिक इकाइयों के वाहनों के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ ट्रक चालक उद्योग संचालकों और शाम के समय ड्यूटी से लौटने वाली महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उद्यमियों ने इस समस्या के समाधान के लिए ट्रकों की पार्किंग की उचित व्यवस्था कराने की मांग की।

बिना जल कनेक्शन के भेजे जा रहे बिलों पर सवाल

बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से बिना जल कनेक्शन के भेजे जा रहे पानी के बिलों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संजीव शर्मा के अनुसार, कई औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन या कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, इसके बावजूद हजारों इकाइयों को पानी के बिल जारी किए जा रहे हैं।

उद्यमियों का कहना है कि पूर्व में केवल 38 औद्योगिक इकाइयों के पानी के बिल माफ किए गए थे, जबकि ऐसी अन्य इकाइयां भी हैं, जहां जल कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बिना कनेक्शन वाले सभी मामलों की जांच कर पात्र इकाइयों के बिल माफ करने की मांग की।

औद्योगिक क्षेत्रों में कैंप लगाने की मांग

IEA के पूर्व अध्यक्ष पीके तिवारी ने मांग की कि बिना जल कनेक्शन वाले बिलों की जांच के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जाएं, ताकि उद्यमियों को बार-बार प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। साथ ही, जांच में पात्र पाए जाने वाले बिलों को माफ करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की गई।

प्रतिनिधिमंडल ने एनओसी प्राप्त करने में आ रही व्यावहारिक परेशानियों को भी जिलाधिकारी के समक्ष रखा और प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बनाने की आवश्यकता बताई। उद्यमियों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन इन समस्याओं पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर जल्द समाधान की दिशा में कार्रवाई करेगा।

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