टेन न्यूज नेटवर्क
Gautam Buddh Nagar News (17/09/2026): भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के खिलाफ चल रहे किसानों के धरना-प्रदर्शन को फिलहाल एक महीने के लिए स्थगित कर दिया है। तीनों प्राधिकरणों पर किसानों का आंदोलन 14 सितंबर से जारी था। बुधवार देर शाम अधिकारियों के साथ हुई बैठकों और वार्ता के बाद संगठन ने एक महीने का समय देते हुए आंदोलन को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया।
बुधवार को राकेश टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। देर शाम यमुना प्राधिकरण में भी किसानों और अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। बैठक के दौरान किसानों की लंबे समय से लंबित मांगों और उनसे जुड़े मामलों पर चर्चा की गई।
वार्ता के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अधिकारियों के सामने किसानों की समस्याएं रखी गई हैं और अब उन्हें एक महीने का समय दिया गया है, ताकि इस अवधि में मांगों के समाधान की दिशा में ठोस कार्रवाई की जा सके।
टिकैत ने किसानों की प्रमुख मांगों को दोहराते हुए कहा कि प्रभावित किसानों को 10 प्रतिशत आबादी के आवासीय प्लॉट और 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य कराना प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है और किसानों से जुड़े लंबित मामलों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक महीने की अवधि में यदि किसानों की मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई, तो बीकेयू दोबारा तीनों प्राधिकरणों के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगा। यानी फिलहाल धरना स्थगित किया गया है, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है।
बीकेयू नेता पवन खटाना के मुताबिक किसानों की प्रमुख मांगों में 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा, आबादी संबंधी मामलों का निस्तारण, 10 प्रतिशत आवासीय प्लॉट और वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करना शामिल है। इन्हीं मांगों को लेकर किसान 14 सितंबर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के कार्यालयों के बाहर धरना दे रहे थे।
अधिकारियों की ओर से मिले आश्वासन के बाद संगठन ने फिलहाल आंदोलन को एक महीने के लिए स्थगित करने का फैसला लिया। इसके बाद तीनों प्राधिकरणों के बाहर धरने पर बैठे सैकड़ों किसान अपने घरों के लिए रवाना हो गए। अब किसानों की नजर अगले एक महीने के दौरान होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई पर रहेगी। अगर इस अवधि में मांगों के समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो बीकेयू फिर से तीनों प्राधिकरणों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर सकता है।
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