सत्य निकेतन हादसे पर CJP का सरकार पर हमला, 7 सूत्रीय मांगों का चार्टर जारी; ₹1 करोड़ मुआवजे की मांग

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (07 September 2026): सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की घटना में हुई मौतों के बाद कॉकroach जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली सरकार से जवाबदेही तय करने और छात्र आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पार्टी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 सूत्रीय मांगों का चार्टर जारी किया।

CJP के संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) ने छात्र सुरक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री के हालिया संबोधन में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन शैक्षणिक एवं छात्र बुनियादी ढांचे की स्थिति पर अपेक्षाकृत कम बात हुई।

पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास (Saurav Das) ने मांग की कि हादसे की स्वतंत्र आपराधिक जांच कराई जाए और केवल भवन मालिक ही नहीं, बल्कि कथित तौर पर जुड़े राजनीतिक एवं अन्य लोगों तथा PG माफिया के नेटवर्क की भी जांच हो।

CJP ने मांग की कि स्कूल, कॉलेज और छात्र आवासों समेत संवेदनशील इमारतों का समयबद्ध Structural Audit कराया जाए। अवैध निर्माणों को सील करने, छात्रों के पुनर्वास और नियमों का उल्लंघन करने वाले मालिकों पर कार्रवाई की भी मांग की गई।

पार्टी ने 3 जून 2026 के हौज रानी हादसे के बाद गठित 13 जिला समितियों के रिकॉर्ड, प्रवर्तन रिपोर्ट और सत्य निकेतन से संबंधित सर्वे की जानकारी 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही यह स्पष्ट करने को कहा कि सत्य निकेतन का सर्वे हुआ था या नहीं और यदि नहीं हुआ तो दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़े छात्र-PG क्षेत्र को इससे बाहर क्यों रखा गया।

CJP ने प्रत्येक छात्र आवास की मंजूरी और सुरक्षा स्थिति बताने वाला Public Safety Database, दिल्ली विश्वविद्यालय समेत अन्य छात्रों के लिए सरकारी हॉस्टलों का निर्माण और मृतकों के परिवारों को ₹1 करोड़ तथा घायलों को ₹20 लाख का तत्काल मुआवजा देने की मांग की।

पार्टी ने दिल्ली के शहरी विकास एवं योजना तथा शिक्षा मंत्री आशीष सूद (Ashish Sood) की प्रत्यक्ष मंत्रीस्तरीय जवाबदेही तय करने की भी मांग की। CJP ने सवाल उठाया कि उनके प्रशासन के दौरान 13 जिला समितियों का काम कथित तौर पर क्यों धीमा या बंद हुआ।

पार्टी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता और सरकार को प्रशासनिक लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

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