दिल्ली-NCR में प्रदूषण ने ढाया कहर, GRAP-3 की पाबंदियां लागू

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (07 November 2026): दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर होता जा रहा है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 तक पहुंच गया है, जो बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है। बिगड़ते हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। यह फैसला दिल्ली का औसत AQI 382 दर्ज किए जाने के बाद लिया गया है। हालांकि, GRAP-3 को सामान्य तौर पर AQI 401 से 450 के बीच पहुंचने पर लागू किया जाता है, जबकि AQI 450 से ऊपर जाने पर GRAP-4 लागू करने का प्रावधान है।

GRAP-3 लागू होने के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके तहत मिट्टी की खुदाई, पाइलिंग, जमीन की खुदाई और रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट के खुले में संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। निर्माण सामग्री जैसे रेत और सीमेंट के परिवहन पर भी रोक लगाई गई है, खासकर कच्ची सड़कों के जरिए होने वाली आवाजाही पर सख्ती रहेगी। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले स्टोन क्रशर, माइनिंग और हॉट-मिक्स प्लांट को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, यदि वे स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। दिल्ली और NCR के संबंधित जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल से चलने वाली चार पहिया गाड़ियों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली में आने वाली और राजधानी के भीतर चलने वाली अंतरराज्यीय डीजल बसों पर भी रोक रहेगी। इसके साथ ही डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है। इन कदमों का उद्देश्य वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करना है।

बच्चों को जहरीली हवा के प्रभाव से बचाने के लिए पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद कर पढ़ाई ऑनलाइन मोड में संचालित करने का प्रावधान भी GRAP-3 के तहत शामिल है। वहीं, निजी कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे कर्मचारियों की आवाजाही कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल अपनाएं। लगातार बिगड़ती हवा के बीच GRAP-3 की पाबंदियों से निर्माण गतिविधियों, परिवहन और सामान्य जनजीवन पर असर पड़ेगा। अब प्रदूषण के स्तर पर नजर रहेगी और AQI में सुधार या गिरावट के आधार पर आगे के प्रतिबंधों को लेकर फैसला लिया जाएगा।


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