Noida News (06/09/2026): नोएडा प्राधिकरण की 223वीं बोर्ड बैठक में शहर के विकास, किसानों के हित, अधूरी परियोजनाओं, कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्राधिकरण अध्यक्ष दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों से जमीन खरीदने की दर बढ़ाने से लेकर पुलिस आयुक्त कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने तक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सबसे अहम फैसला किसानों के लिए रहा। आपसी सहमति से जमीन खरीदने पर मुआवजे की दर 5,324 रुपये से बढ़ाकर 6,459 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने पर सहमति बनी। इसके साथ विकसित आबादी भूखंड का लाभ भी दिया जाएगा। नई व्यवस्था से किसानों को जमीन की कीमत के साथ शहर के विकास में हिस्सेदारी का लाभ मिलने की उम्मीद है।
शहर की मौजूदा सुविधाओं के रखरखाव के लिए वन-टाइम लीज रेंट कॉरपस फंड की मानक प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई। इसके जरिए एकमुश्त प्राप्त होने वाली राशि का व्यवस्थित इस्तेमाल पानी की आपूर्ति, सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य और दूसरी नागरिक सुविधाओं के रखरखाव में किया जा सकेगा। वहीं न्यू नोएडा में भी किसानों को मुआवजे के साथ विकसित आबादी भूखंड देने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है।
बैठक के 10 बड़े फैसले
1. किसानों का मुआवजा बढ़ा — आपसी सहमति से जमीन खरीदने की दर 6,459 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।
2. विकसित आबादी भूखंड का लाभ — किसानों को मुआवजे के साथ आबादी भूखंड देने की व्यवस्था।
3. रखरखाव के लिए कॉरपस फंड — शहर की नागरिक सुविधाओं के दीर्घकालिक रखरखाव के लिए फंड बनाया जाएगा।
4. अटकी परियोजनाओं पर कार्रवाई — 23 आवंटियों को शेष 75% रकम जमा करने के नोटिस दिए गए हैं।
5. बिल्डरों से वसूली और रजिस्ट्री तेज — लंबित परियोजनाओं में भुगतान और फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री को गति देने के निर्देश।
6. औद्योगिक प्रक्रियाएं होंगी सरल — नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों की संयुक्त समिति बनाने को मंजूरी।
7. सेक्टर-153 में नया पुलिस आयुक्त कार्यालय — करीब 13,347.18 वर्ग मीटर जमीन आवंटित होगी।
8. कचरे से ऊर्जा संयंत्र — सेक्टर-145 में 100 टन प्रतिदिन क्षमता का थर्मोलिसिस आधारित संयंत्र प्रस्तावित।
9. सड़क निर्माण में तेजी — बिटुमिन की कीमत बढ़ने के बाद दरों में आवश्यक समायोजन किया जाएगा, ताकि सड़क परियोजनाएं प्रभावित न हों।
10. सेक्टर-8 की नर्सरी का आधुनिकीकरण — करीब 8 एकड़ की नर्सरी को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की योजना, जबकि सहकारी आवास समितियों के फ्लैट मालिकों के लिए त्रिपक्षीय उप-पट्टा दस्तावेज पंजीकरण की नीति को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी रवि कुमार एनजी और यमुना विकास प्राधिकरण के एसीईओ शैलेंद्र कुमार भाटिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। फैसलों का मुख्य फोकस किसानों को बेहतर लाभ, शहर के रखरखाव, अटकी परियोजनाओं को गति और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर रहा।
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