टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (03 September 2026): दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल पूछने की कोशिश कर रही एक निजी समाचार चैनल की पत्रकार शाहीन के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। शाहीन का आरोप है कि मुख्यमंत्री से सवाल पूछने के दौरान दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया और कथित तौर पर मारपीट करते हुए थाने ले गए। पत्रकार का यह भी आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनका नाम पूछा और नाम में ‘खान’ सुनने के बाद उनके साथ कथित दुर्व्यवहार और बढ़ गया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और दिल्ली पुलिस की ओर से भी इस मामले में फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है।
यह मामला केवल एक पत्रकार के साथ कथित व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और सत्ता से सवाल पूछने के अधिकार से भी जुड़ा है। पत्रकार का काम सरकार की उपलब्धियों को सामने रखना जितना है, उतना ही उसकी नीतियों, फैसलों और कमियों पर सवाल उठाना भी है। सरकार के कामकाज से जनता को होने वाली परेशानी, प्रशासनिक लापरवाही या किसी व्यवस्था में कमी सामने आने पर सवाल पूछना पत्रकारिता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में मुख्यमंत्री या किसी भी जनप्रतिनिधि से सवाल पूछने वाले पत्रकार को कथित तौर पर रोकना या उसके साथ बल प्रयोग किया जाना गंभीर चिंता का विषय है।
इस पूरे घटनाक्रम को दिल्ली में बढ़ते अपराध के बीच पुलिस की प्राथमिकताओं के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। इसी दिन दिल्ली के नरेला इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना सामने आई है। राजधानी में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस की भूमिका और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में एक ओर गंभीर आपराधिक मामलों पर प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा है, वहीं दूसरी ओर यदि पत्रकार के साथ सवाल पूछने के दौरान पुलिस द्वारा कथित रूप से मारपीट की गई है तो यह पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि, नरेला की घटना और पत्रकार के साथ कथित मारपीट के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन दोनों घटनाएं कानून-व्यवस्था और पुलिस की जवाबदेही के व्यापक सवाल को सामने जरूर लाती हैं।
फिलहाल पत्रकार शाहीन के आरोपों की निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। घटनास्थल से लेकर थाने तक उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो साक्ष्यों को सुरक्षित कर पूरे घटनाक्रम की जांच की जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में क्या हुआ था। यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट या किसी व्यक्ति की पहचान के आधार पर दुर्व्यवहार किए जाने की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस का पक्ष सामने आना भी बेहद महत्वपूर्ण है। पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया मिलने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट होगी। सवाल यही है कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना पत्रकार का अधिकार है या उसे रोकने का आधार? इस सवाल का जवाब पुलिस और सरकार, दोनों की जवाबदेही से जुड़ा है।
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