टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (20 September 2026): दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अभियान तेज कर दिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली की जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को प्रदूषण हॉटस्पॉट की मैपिंग और प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI निगरानी डेटा के आधार पर समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान कर तत्काल जमीनी कार्रवाई करने को कहा गया है।
सरकार के निर्देश के मुताबिक प्रत्येक हॉटस्पॉट में सड़क की धूल, ट्रैफिक जाम, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, निर्माण और विध्वंस गतिविधियां, अनधिकृत पार्किंग, खुले या बिना ढके क्षेत्र तथा बायोमास और कचरा जलाने जैसे प्रदूषण स्रोतों का आकलन किया जाएगा। जहां जरूरी होगा, हॉटस्पॉट के तीन किलोमीटर के दायरे में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की भी जांच की जाएगी। इसके आधार पर संबंधित एजेंसियों को सुधारात्मक कदम और उन्हें लागू करने की समयसीमा तय करनी होगी।
दिल्ली सरकार ने सड़क की धूल और जाम वाले क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर पीएम10 और पीएम2.5 का स्तर अधिक रहने वाले स्थानों, भारी यातायात वाले इलाकों, भारी वाहनों की पार्किंग और अधिक सड़क धूल वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा। अधिकारियों को सड़क धूल, निर्माण से होने वाले प्रदूषण और कचरा जलाने के मामलों के साथ-साथ अवैध पार्किंग और ट्रैफिक जाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।
सरकार ने लंबित सड़क और सिविल कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर की समयसीमा तय की है। इसमें गड्ढों की मरम्मत, ब्राउन एरिया का उपचार और विकास तथा सड़क और सड़क किनारे से जुड़े अन्य कार्य शामिल हैं। पूरे किए गए कार्यों का उचित रखरखाव करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि सड़क की धूल को नियंत्रित किया जा सके। जिन परियोजनाओं के चलते जरूरी काम तत्काल पूरा नहीं हो पा रहे हैं, वहां सड़क की सतह बहाल होने तक पानी के छिड़काव और अन्य धूल नियंत्रण उपाय जारी रखने होंगे।
दिल्ली सरकार की योजना में हर प्रदूषण हॉटस्पॉट के लिए स्रोत-वार कार्ययोजना तैयार करना शामिल है, जिसमें जिम्मेदार एजेंसी, सुधारात्मक उपाय और काम पूरा करने की समयसीमा स्पष्ट होगी। प्रशासन AQI स्टेशनों से मिले आंकड़ों के आधार पर हॉटस्पॉट चिन्हित करेगा और वहां तत्काल कार्रवाई करेगा। इस पूरी कवायद का उद्देश्य सड़क धूल, निर्माण गतिविधियों और अन्य स्थानीय प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण बढ़ाकर दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
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