E-20 विवाद के बीच एथेनॉल के समर्थन में उतरे किसान, कृषि मंत्री से मिलकर रखी अपनी बात

New Delhi News (05 August 2026): देश में E-20 ईंधन और एथेनॉल को लेकर जारी बहस के बीच किसानों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर एथेनॉल कार्यक्रम का समर्थन किया। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति (AIKCC) के प्रतिनिधियों ने कहा कि एथेनॉल किसानों के लिए आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों का बेहतर उपयोग करने और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। किसानों ने सरकार से मांग की कि एथेनॉल नीति पूरी तरह किसान हितों को केंद्र में रखकर लागू की जाए।

यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब राजधानी दिल्ली में E-20 पेट्रोल को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। एक ओर आम आदमी पार्टी इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों ने स्पष्ट किया कि वे एथेनॉल के विरोधी नहीं हैं। उनका कहना है कि यदि नीति का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे और फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाए, तो यह कृषि क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री से आग्रह किया कि एथेनॉल उत्पादन से जुड़े सभी निर्णयों में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

कृषि भवन में हुई इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु सहित कई राज्यों के किसान नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान मक्का, गन्ना, धान और अन्य फीडस्टॉक फसलों के बेहतर मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), बाजार व्यवस्था और राष्ट्रीय कृषि नीति जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। किसान नेताओं का कहना था कि एथेनॉल के जरिए कृषि उत्पादों के लिए नया बाजार तैयार होगा, जिससे किसानों को अधिक खरीदार मिलेंगे और फसल की बर्बादी तथा भंडारण जैसी समस्याएं भी कम होंगी।

बैठक में किसानों ने यह भी कहा कि एथेनॉल को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार और किसान संगठन मिलकर वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर लोगों को जागरूक करें, ताकि एथेनॉल के फायदे और इससे जुड़ी वास्तविक जानकारी आम जनता तक पहुंच सके। किसानों ने युवाओं तक सही संदेश पहुंचाने के लिए छोटे वीडियो, जनसभाओं और डिजिटल अभियानों का सहारा लेने की भी सलाह दी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के सुझावों पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य ऐसा ढांचा तैयार करना है, जिसमें एथेनॉल कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिले। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि मक्का, गन्ना, चावल और अन्य फसलों की मांग एवं मूल्य संतुलन बनाए रखने के लिए समय-समय पर नीति की समीक्षा की जाएगी, ताकि किसी भी राज्य या फसल के साथ अन्याय न हो।

बैठक के अंत में AIKCC के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे गांव-गांव जाकर एथेनॉल को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर करेंगे और किसानों को इसके संभावित लाभों की जानकारी देंगे। वहीं कृषि मंत्री ने किसान संगठनों को सरकार का भागीदार बताते हुए कहा कि किसानों के सुझावों के आधार पर ऐसी नीति बनाई जाएगी, जिससे किसान, कृषि और देश की ऊर्जा सुरक्षा तीनों को समान रूप से मजबूती मिले।

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