Lucknow News (05/08/2026): उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹59,019.54 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि इससे प्रदेश में चल रही परियोजनाओं और नई योजनाओं को गति मिलेगी।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मानसून सत्र के दौरान बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि अतिरिक्त धनराशि का उपयोग प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देने, नई योजनाओं को लागू करने और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा।
अनुपूरक बजट राज्य के मूल बजट का 6.47 प्रतिशत है। इसमें ₹17,399.50 करोड़ राजस्व व्यय और ₹41,620.04 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस बार भी सबसे अधिक जोर पूंजीगत निवेश पर रखा गया है, ताकि उद्योग, सड़क, ऊर्जा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ सकें।
उद्योग और गांव को सबसे बड़ी हिस्सेदारी
इस अनुपूरक बजट में भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए ₹22,107.88 करोड़ तथा ग्राम विकास विभाग के लिए ₹17,942.73 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा।
ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी मजबूती
प्रदेश की बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा विभाग को ₹7,422.27 करोड़ दिए गए हैं। वहीं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए ₹2,000.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे अस्पतालों की सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।
सामाजिक योजनाओं पर भी फोकस
सरकार ने समाज कल्याण विभाग के लिए ₹1,655 करोड़ और महिला कल्याण विभाग के लिए ₹1,094.40 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (PWD) को ₹700.01 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिनका उपयोग सड़क और पुल निर्माण जैसी परियोजनाओं में किया जाएगा।
कुल बजट ₹9.71 लाख करोड़ के पार
अनुपूरक बजट शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश का कुल बजट बढ़कर ₹9,71,715.89 करोड़ हो जाएगा। इसमें पूंजीगत व्यय ₹2,89,845.84 करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो यह दर्शाता है कि सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं पर बना हुआ है।
सदन में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के भीतर है और सरकार विकास कार्यों के साथ वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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