नोएडा के 6 बिल्डर्स पर EOW का शिकंजा, फ्लैट खरीदारों के पैसों के इस्तेमाल की होगी गहन जांच

Noida News (04/08/2026): नोएडा में अधूरी आवासीय परियोजनाओं और फ्लैट खरीदारों की शिकायतों के बीच छह बड़े बिल्डर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नोएडा प्राधिकरण की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इन बिल्डर्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि खरीदारों से एकत्र की गई राशि का उपयोग संबंधित परियोजनाओं में किया गया या उसे अन्य कंपनियों, प्रोजेक्ट्स अथवा दूसरे कार्यों में खर्च कर दिया गया।

ईओडब्ल्यू ने जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नोएडा प्राधिकरण से संबंधित परियोजनाओं के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे हैं। इनमें जमीन आवंटन, लीज डीड, बकाया भुगतान, वित्तीय रिकॉर्ड और निर्माण की प्रगति से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। रिकॉर्ड मिलने के बाद एजेंसी वित्तीय लेनदेन और परियोजनाओं की स्थिति की विस्तृत जांच करेगी।

जांच के दायरे में आए अधिकांश बिल्डर्स वे हैं जिन्होंने सरकार की राहत योजना का लाभ नहीं लिया। आरोप है कि कई बार नोटिस और बैठकों के लिए बुलाए जाने के बावजूद उन्होंने न तो बकाया राशि जमा की और न ही संतोषजनक जवाब दिया। इसी के बाद नोएडा प्राधिकरण ने मामला आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया, ताकि खरीदारों के हितों की रक्षा की जा सके।

ईओडब्ल्यू यह भी जांच करेगी कि फ्लैट खरीदारों से जुटाई गई करोड़ों रुपये की राशि का वास्तविक उपयोग कहां हुआ। यदि जांच में धन के गलत इस्तेमाल या संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित बिल्डर्स के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर, राहत योजना अपनाने वाले प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज हुई है और हजारों खरीदारों को राहत मिलने लगी है। प्राधिकरण के अनुसार ऐसे प्रोजेक्ट्स में अब तक हजारों फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है और बिल्डर्स द्वारा बड़ी राशि जमा कराई गई है।

जांच के दायरे में एसोटेक लिमिटेड, जीएसएस प्रोकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, शुभकामना बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और आईवीआर प्राइम डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड समेत छह बिल्डर्स शामिल हैं। प्राधिकरण का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर नियमों के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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