New Delhi News (29 July 2026): लोकसभा में बुधवार को लंबे विमर्श, तीखी राजनीतिक बहस और सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच हुए हंगामे के बाद एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। सदन में कई घंटों तक चली चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाए। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की और सदन की कार्यवाही 30 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सरकार ने इसे देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण और युवाओं के भविष्य से जुड़े विधेयक पर रचनात्मक सुझाव देने के बजाय विपक्ष केवल राजनीतिक माहौल बनाने में लगा रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाने वाले इस कानून पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर भी आपत्ति जताते हुए उसे संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं बताया।
केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में राहुल गांधी के हालिया राजनीतिक कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता का व्यवहार उनके संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन और उसके बाद की टिप्पणियां केवल राजनीतिक निराशा का परिणाम थीं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं से जुड़े इतने संवेदनशील विषय पर गंभीर और जिम्मेदार चर्चा होनी चाहिए थी, न कि राजनीतिक टकराव।
विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी के भाषण और उस पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया को लेकर सदन का माहौल कई बार गर्म हो गया। हंगामे के बावजूद सरकार ने विधेयक को ध्वनि मत से पारित करा लिया। सरकार का कहना है कि यह कानून पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है।
लोकसभा से विधेयक पारित होने के बाद अब इसे कानून बनाने की आगे की संसदीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस कानून के लागू होने से भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता मजबूत होगी तथा अभ्यर्थियों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। वहीं विपक्ष ने विधेयक पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। अब इस विधेयक को लेकर राजनीतिक और संसदीय बहस आगे भी जारी रहने की संभावना है।
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